विनोदासाठी माफी मागणार नाही; कुणाल कामराचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र - No defence for joke says Comedian Kunal kamra | Politics Marathi News - Sarkarnama

विनोदासाठी माफी मागणार नाही; कुणाल कामराचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 29 जानेवारी 2021

विनोद म्हणजे वास्तव नसून त्यासाठी कोणत्याही बचावाची गरज नाही, असे म्हणत स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागण्यास नकार दिला आहे.

नवी दिल्ली : विनोद म्हणजे वास्तव नसून त्यासाठी कोणत्याही बचावाची गरज नाही, असे म्हणत स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागण्यास नकार दिला. तसेच विनोदांमुळे लोक न्यायालयांविषयी आपले मत बनवत नाहीत. न्यायालयावरील विश्वास कमी करण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचेही याने स्पष्ट केले आहे.

कुणाल कामरा याने मागील वर्षी एका निकालावरून सर्वोच्च न्यायालयाला उद्देशून वादग्रस्त ट्विट केले होते. त्यानंतर त्याच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी कामराला न्यायालयात प्रतित्रापत्र सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. त्यानुसार शुक्रवारी कामराने वकीलांमार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपले म्हणणे मांडले आहे. पण यामध्ये त्याने आपल्या ट्विटबद्दल माफी मागण्यास नकार दिला आहे. 

कुणाल कामराने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आपल्या लोकशाहीतील सर्वोच्च न्यायालयावरील लोकांचा विश्वास कमी व्हावा, या उद्देशाने ट्विट केले जात नाहीत. माझ्या ट्विटमुळे या जगातील सर्वात शक्तीशाली न्यायालयाचा पाया हादरला, असे म्हणणे म्हणजे माझ्यातील क्षमतांना अधिक महत्व देण्यासारखे आहे. ट्विटरवरील काही विनोदांमुळे लोक न्यायालयांविषयी आपले मत बनवत नाहीत. न्यायसंस्थांच्या कृतीतून हा विश्वास वाढत जातो. कुणाचीही टीका किंवा मतांवर तो अवलंबून नसतो. 

मुन्नवर फारूकीविषयी बोलताना कामरा म्हटले आहे की, एकीकडे आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलत असताना एका विनोदासाठी मुनव्वर फारखीसारख्या कॉमेडियनला तुरूंगात टाकले जाते. जो विनोद त्याने केलेलाही नाही. तसेच शाळेतील विद्यार्थ्यांची देशद्रोहासाठी चौकशी केली जाते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे संविधानाचे मुख्य तत्व असल्याचे न्यायालय दाखवून देईल, अशी आशा कामरा यांनी व्यक्त केली.

लोकशाहीमध्ये एखाद्या शक्तीशाली संस्थेवर टीका करता येणार नाही. असे म्हणणे म्हणजे देशभरात नियोजनाशिवाय करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान स्थलांतरीत मजूरांनी त्यांच्या घरी कसेही जावे, असे म्हणण्यासारखे आहे. हे लोकशाहीविरोधी आणि तर्कहीन आहे, असेही कामरा याने म्हटले आहे.

सर्व न्यायालयांचे न्यायाधीश हे देशातील सर्वात शक्तीशाली लोक आहेत. मुलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याचे त्यांच्याकडे खूप अधिकार आहेत. त्यांच्याकडे राजकीय हस्तक्षेपासून संरक्षणसाठी संविधानिक ढाल आहे. मी मर्यादेचे उल्लंघन केले असे जर न्यायालयाला वाटत असेल तर माझे इंटरनेट कायमचे बंद करावे. त्यानंतर मग मीही माझ्या काश्मिरी मित्रांप्रमाणे प्रत्येक 15 अॉगस्ट दिवशी 'स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा' देणारी पत्र लिहीन, असे कामरा याने प्रतित्रापत्रात नमुद केले आहे.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख