नवं संसद भवन आत्मनिर्भर भारताची ओळख ठरेल.. - New Parliament will be the hallmark of a selfreliant India PM Narendra Modi | Politics Marathi News - Sarkarnama

नवं संसद भवन आत्मनिर्भर भारताची ओळख ठरेल..

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 10 डिसेंबर 2020

‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाअंतर्गत नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन आज झाले.

नवी दिल्ली : "संसदेत बनलेला प्रत्येक कायदा हा लोकशाहीचा वारसा आहे. नवं संसद भवन हे आत्मनिर्भर भारताची ओळख ठरेल," असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्यक्त केला. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाअंतर्गत नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन आज झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "आजचा दिवस भारताच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दिवस आहे. 130 कोटींपेक्षा जास्त भारतीयांसाठी अभिमानाचा दिवस आहे. हे नवं संसद भवन जनकल्याणाचं काम करेल.संसद भवनाच्या नव्या इमारतीमुळे कार्यक्षमता वाढेल. या इमातीत प्रत्येक खासदारासाठी स्वतंत्र कार्यालय असणार आहे. नवीन संसद भवन हे जुनं आणि नव्याचा मिलाफ आहे. राष्ट्राचा विकासासाठी राज्याचा विकास करणं गरजेचे आहे." 
 
भारताच्या स्वातंत्र्याला 2022 मध्येच 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा हा उत्सव नव्या संसद भवनातच साजरा करण्याचा मोदी सरकारचा उद्देश आहे. नवीन संसद भवनाची इमारत चार मजली असणार आहे. संसदेच्या या नव्या इमारतीचा विस्तार जवळपास 65,000 चौरसमीटर इतका आहे. या इमारतीचं 16921 चौरसमीटर बांधकाम जमिनीखालीही होणार आहे.

 
नव्या इमारतीसाठी 971 कोटींचा खर्च येणार आहे. नव्या संसद भवनात एक संविधान हॉल असणार आहे. खासदारांना ग्रंथालय, वेगवेगळ्या समित्यांसाठी वेगवेगळ्या खोल्या, खाण्याची प्रशस्त सुविधा आणि वाहनांच्या पार्किंगसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येणार आहे. 2022 पर्यंत हे काम पूर्ण होण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं आहे. हे बांधकाम सध्याच्या संसद भवनाच्या परिसरातच होणार आहे. खासदारांना ग्रंथालय, वेगवेगळ्या समित्यांसाठी वेगवेगळ्या खोल्या, खाण्याची प्रशस्त सुविधा आणि वाहनांच्या पार्किंगसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नव्या संसद भवनात करण्यात येणार आहे.

या भूमिपूजन सोहळ्यास संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उद्योगपती रतन टाटा आदि यावेळी उपस्थित होते. नवीन संसद भवनासाठी ९७१ कोटींच्या निधी  मंजूर करण्यात आलेला आहे. नवीन संसद भवनाच्या उभारणीचं कंत्राट ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे देण्यात आले आहे. 
 
 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख