कृषी कायद्यांबाबत केंद्राने शहाणपणाची भूमिका घेणं महत्वाचे..शरद पवारांचा सल्ला..

मुंबई : कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले दहा दिवस दिल्लीच्या सीमांवर आणि कडाक्याच्या थंडीत अहिंसात्मक मार्गाने शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी आणि सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे तीन मंत्री यांच्यात काल झालेली पाचव्या फेरीची चर्चाही निष्फळ ठरली. आता पुन्हा 9 डिसेंबरला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे.

या आंदोलनाबाबत माजी केंद्रीय कृषीमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, "केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे. कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारनं शहाणपणाची भूमिका घेणं महत्वाचे आहे." 

मोदी सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार की नाही याचे होय किंवा नाही असे स्पष्ट उत्तर शेतकऱ्यांनी मागितले. मात्र, असे थेट उत्तर देण्यास केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी असमर्थता दर्शवली. यामुळे कालची चर्चेची फेरी गुंडाळण्यात आली. 

काल चार तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीमध्ये तोमर यांनी तिन्ही कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली. शेतकऱ्यांनी अगदी पूर्णविराम अनुस्वार स्वल्पविराम यासह कोणतीही दुरुस्ती सांगितली तरी सरकार ती करेल, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले. मात्र शेतकरी नेत्यांनी तिन्ही कायदे रद्द करण्याचा आग्रह कायम ठेवला. शेतकरी नेत्यांनी होय अथवा नाही असे फलक हाती घेऊन बैठकीच्या ठिकाणीच मौन आंदोलन सुरू केले.

नागरिकांना काळजी घेण्याचे केले आवाहन#Nashik #NCP #ChaganBhujbal #राजकीय #महाराष्ट्र #Sarkarnama #Viral #ViralNews #राजकारण #MarathiNews #MarathiPoliticalNewshttps://t.co/v7Mf1qyxdH

— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) December 6, 2020

तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असतील तर त्यासाठी आम्हाला मंत्रिमंडळाच्या सहकाऱ्यांबरोबर चर्चा करावी लागेल, असे सांगून तोमर यांनी 9 डिसेंबरच्या बैठकीचा प्रस्ताव दिला. त्यापूर्वी त्यांनी शेतकरी नेत्यांना दिल्लीमध्ये कडाक्याची थंडी असल्याने आंदोलनात सहभागी झालेली मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना घरी पाठवावे अशी विनंती केली.  शेतकरी नेत्यांनी ती फेटाळली. 

तिन्ही कृषी  कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या दुरुस्त्या करण्यासाठी संसदेचे तीन ते चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन नजीकच्या काळात बोलावले जाऊ शकते असे संकेत आज देण्यात आले. म्हणजे एमएसपी आणि बाजार समिती याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात गंभीर शंका आहेत त्या आणि अन्य काही दुरुस्त्या या तिन्ही कायद्यांमध्ये करण्यास सरकारचे नेतृत्व तयार आहे आणि त्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची ही तयारी सरकारने केली आहे. मात्र आंदोलनकर्त्या  शेतकऱ्यांना सुधारणा किंवा दुरुस्त्या अजिबात नको आहेत ही यातील खरी अडचण ठरत आहे.

काहीही झाले तरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. काही नेत्यांनी सांगितले की, आमच्याकडे एक वर्ष पुरेल एवढे अन्नधान्य आहे. गेले अनेक दिवस रस्त्यांवर बसलो आहोत जरी आम्ही रस्त्यांवरच बसून रहावे अशी सरकारची इच्छा असेल तर आम्ही त्यासाठी तयार आहोत. आम्ही हिंसेच्या मार्गाने जाणार नाही.