यंदा सर्वसामान्यांची दिवाळी कांदा करणार गोड..! - nafed issues order for supply of 15 thousnad tonnes of onion | Politics Marathi News - Sarkarnama

यंदा सर्वसामान्यांची दिवाळी कांदा करणार गोड..!

मंगेश वैशंपायन
शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2020

कांद्याच्या भाववाढीने त्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांची यंदाची दिवाळी कांद्यामुळे 'गोड' होण्याची शक्यता आहे.   

नवी दिल्ली : देशातील कांद्याच्या वाढत्या भावांना आळा घालण्यासाठी आयात केलेल्या 15 हजार टन कांद्याच्या पुरवठ्याचा आदेश नाफेडने आज दिला आहे. या अतिरिक्त कांद्यामुळे देशातील बाजारपेठांत कांद्याचा पुरवठा वाढणार आहे. यामुळे पर्यायाने कांद्याचे भाव आटोक्‍यात येतील. कांद्याच्या भाववाढीने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांना त्यामुळे दिवाळीच्या काळात दिलासा मिळणार आहे. 

देशातील कांद्याच्या भावांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयात कांद्याच्या वेळोवेळी सुरळीत पुवठा करण्यासाठी नाफेडने एक योजना तयार केली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार देशात कांद्याचा सर्वाधिक वार्षिक खप उत्तर प्रदेशात होतो. त्यापाठोपाठ बिहार व महाराष्ट्रातून कांद्याची मागणी असते. गुजरातमध्ये देशात सर्वांत कमी कांदा खाल्ला जातो. देशात कांद्याची वार्षिक आवश्‍यकता 165 लाख टन आहे. लासलगाव व अन्य बाजारपेठांत येणाऱ्या कांद्याच्या तुलनेत ही गरज पुरेशी पडत नसल्याचे चित्र आहे. 

यंदा जुलै-ऑगस्टपासून कांद्याचे भाव वाढू लागले. सध्या घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांदा 80 ते 100 रूपये प्रतिकिलोपर्यंत पोचल्याने सामान्य ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारने मध्यंतरी अचानक कांदा निर्यातबंदी केल्याने उत्पादकांना मोठी झळ बसली होती. कांद्याच्या वाढत्या भावांना आळा घालण्यासाठी

मुख्यतः तुर्कस्तान व रशियातून कांदा आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. 
या 15 हजार टन आयात कांद्याच्या देशातील बाजारपेठांतील वितरणासाठी लिलाव पुकारण्यात आले. नाफेडने या लिलावांना अंतिम स्वरूप दिले असून आयात कांद्याच्या वितरणाचे आदेश आज दिले. कांदा तातडीने पोचविता यावा यासाठी राज्य सरकारांना त्यांची आवश्‍यकता कळविण्यासही नाफेडने सांगितले आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, राजस्थान व इतर राज्यांतून रबी हंगामातील शिल्लक साठा व खरीपातील नव्याने येणारा कांदा तसेच आता आयात होणारा कांदा यामुळे भाव नियंत्रणात येतील, असे नाफेडने म्हटले आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख