पुणे : "मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीमध्ये जे वादविवाद झाले, त्यानंतर कोर्टाने जे सांगितलं त्यामुळे मराठा समजाला मोठा धक्का बसला आहे. सरकारचा नाकर्तेपणा समोर आलेला आहे. मुख्यमंत्री, अशोक चव्हाण यांनी तीन दिवसांपूर्वी सर्व तयारी झाल्याचं सांगितलं होत. पण आज मुबंईहुन साधी कागदपत्रे वकिलांपर्यत पोहचवता आली नाहीत. हे सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल गंभीर नाही. सरकारला फक्त स्वतःची खुर्ची वाचवायची आहे. कोविड संदर्भात असलेला जी आर हा कोर्टात सादर केला गेला, अप्रत्यक्षपणे कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. याला सरकार जबाबदार आहे," असा आरोप आमदार विनायक मेटे यांनी केला आहे.
आमदार विनायक मेटे म्हणाले, "हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याबाबत 25 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे, ही एकमेव समाधानाची बाब आहे, बाकी सर्व ठिकाणी या सरकारला मराठा आरक्षण वाचविण्यात अपयश आलं आहे. सरकारला ताळमेळ घालता आलेला नाही. फक्त आम्ही तुमच्या सोबत आहोत हे दाखविण्याच नाटक सरकार करत आहे. मराठा समाजाला मातीत घालण्याचे, त्यांच्या अन्नात माती कालवण्याच काम हे सरकार करत आहे."
सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगंव्दारे न घेता प्रत्यक्ष सविस्तर सुनावणी घेण्यात यावी, ही राज्य सरकारची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. आता मराठा आरक्षणाची सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. पण पुढील सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगं की प्रत्यक्ष होणार याबाबत न्यायालयाने आपले म्हणणे स्पष्ट केलेलं नाही. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची शेवटची तारीख 30 जुलै 2020 आहे. ही प्रवेश प्रक्रियेला तोपर्यंत मुदत वाढ द्यावी, याबाबतही न्यायालयाने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.
ही सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगं किंवा प्रत्यक्ष होईल, याबाबत २५ आॅगस्ट रोजी होणाऱ्या बैठकीत समजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसेल का , अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत मोठी कागदपत्रे असल्याने ही व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगं सुनावणी अडचणीची ठरत असल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे.
या महिन्यात दोन वेळा तांत्रिक अडचणीमुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसोबत १० उपयाचिकांवरही सुनावणी होणार आहे. समोरासमोर सुनावणी व्हावी, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी आहे. गेल्या वेळी सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली होती. त्यावेळी वैद्यकीय प्रवेशाला स्थगिती दिलेली नाही. याबाबत अंतिम निर्णय होणार होता, आज पदवीच्या अंतिम परीक्षेबाबतही सुनावणी होणार होती.
Edited by : Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.