भारताचा विकासदर शून्यावर जाण्याची शक्यता; मोदी तुमचे लक्ष आहे काय?

नवी दिल्ली : कोविड-19 महामारीमुळे देशात लागू केलेल्या दीर्घकालीन लॉकडाऊमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) शून्य टक्के राहण्याची शक्यता आहे, असे मत "मुडीज'च्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकिर्दीत हा निच्चांकी दर राहणार आहे.

आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोणतीही वाढ होणार नाही. मात्र त्यापुढील आर्थिक वर्षात (2021-22) भारताची अर्थव्यवस्था दमदार पुनरागमन करत 6.6 टक्के विकासदर नोंदवण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष  2020-21 मध्ये देशाची वित्तीय तूट "जीडीपी'च्या 5.5 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाची वित्तीय तूट 3.8 टक्क्यांवर राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

कोविड-19च्या संसर्गामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम केले आहेत, असेही "मुडीज'च्या अहवालात म्हटले आहे. नोव्हेंबर महिन्यात "मुडीज'ने भारताचे पतमानांकन "बीएए2'वरून कमी करून नकारात्मक केले होते. अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे "मुडीज'ने पतमानांकनात घट केली होती.

देशांतर्गत पातळीवर वाढलेला आर्थिक दबाव, मंदावलेली रोजगारनिर्मिती आणि अलीकडच्या काळात "एनबीएफसी' क्षेत्रातील पतपुरवठ्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या अडचणी यामुळे आर्थिक पातळीवर अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वाढली आहे. जर भारताचा सर्वसाधारण विकासदरात दमदार वाढ झाली नाही तर सरकारवर अर्थसंकल्पीय तूट आणि कर्जाचा बोझा कमी करण्यासंदर्भात गंभीर अडचणी निर्माण होतील असे मत "मुडीज'ने व्यक्त केले आहे.

आतापर्यंत भारताने जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीत गरिबांसाठी रोख रक्कम आणि मोफत धान्याचा पुरवठा याशिवाय सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी मदत जाहीर केली आहे. जर भारताच्या वित्तीय स्थितीत सुधारणा झाली नाही तर पतमानांकनात आणखी घसरण होण्याची शक्यताही "मुडीज'ने वर्तवली आहे. महसूली उत्पन्नातील घट, कोरोनामुळे करावी लागलेली आर्थिक मदत यामुळे भारत सरकारचा कर्जाशी निगडित प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आगामी वर्षांमध्ये हे प्रमाण "जीडीपी'च्या 81 टक्क्यांपर्यत जाण्याची शक्यता आहे, असे "मुडीज'ने म्हटले आहे.

कोयना धरणग्रस्त उतरले अंगणात, बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू
पुणे : कोयना धरणाची निर्मिती होताना शेकडो लोकांना घर, गाव, जमिनी सोडून विस्थापित व्हायला लागलं. या धरणास 60 वर्ष पूर्ण झाली पण त्यांचे
अद्यापही पुनर्वसन न झाल्याने आजही हजारो लोक न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांच्या तिसऱ्या पिढीनेही आता शासनाकडे न्याय मागण्यासाठी एल्गार पुकारलाअसून लॉकडाऊन व संचारबंदीमुळे गाव, वाड्यावस्त्या राहणाऱ्या धरणग्रस्तांनी घराच्या अंगणात आपल्या कुटुंबासह बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.