नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बनंतर महाराष्ट्रात गदारोळ निर्माण झाला आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बदली, त्यांचे अधिकार याबाबत अनेक नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यातच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले आहे. लोकहितासाठी या अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्त केलं असल्याचे केंद्रानं म्हटलं आहे.
गृह मंत्रालयाने सेवानिवृत्त केलेले तिन्ही अधिकारी उत्तर प्रदेश केडरमधील आहेत. उत्तर प्रदेशचे गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. १९९२ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकूर यांचा यामध्ये समावेश आहे. लोकहितासाठी ठाकूर यांचा सेवेत आता उपयोग नसल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
ठाकूर यांनी केले होते मुलायम सिंग यादव यांच्यावर आरोप
ठाकूर यांनी २३ नोव्हेबंर २०१६ रोजी गृह मंत्रालयाला पत्राद्वारे केडर बदलण्याची मागणी केली होती. यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारमधील अधिकारी आपल्याशी शत्रुप्रमाणे वागत असल्याचा आरोप केला होता. यापूर्वीही त्यांनी केडर बदलण्याची मागणी केली होती. ठाकूर यांनी त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख मुलायम सिंग यादव यांच्यावर धमकी देण्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्यांना २०१५ मध्ये निलंबित करण्यात आले. ठाकूर यांनी याबाबतची एक ध्वनीफीत सार्वजनिक केली होती. केंद्राने २०१७ मध्ये ठाकूर यांची केडर बदलण्याची विनंती मान्य केली नाही.
राज्य सरकारने ठाकूर यांची चौकशी सुरू केली होती. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने ठाकुर यांचे निलंबन अॉक्टोबर २०१५ मध्ये रद्द केले होते. त्यांना २०१८ मध्ये संयुक्त संचालक नागिरक सुरक्षा पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. दरम्यान, ठाकूर यांच्यासह २००२ च्या तुकडीचे पोलीस उपमहानिरीक्षक आणि २००५ च्या तुकडीचे पोलिस अधिक्षकांनाही सेवेतून निवृत्त करण्यात आले आहे. ठाकूर यांचा कार्यकाळ २०२८ मध्ये पूर्ण होणार होता. तर अन्य दोन अधिकारी अनुक्रमे २०२३ व २०२४ मध्ये सेवानिवृत्त होणार होते.
परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी
दरम्यान, मुंबई पोलिस आयुक्तपदावरून राज्य सरकारने केलेल्या बदलीला परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच गृहमंत्री देशमुख यांनी महिन्याला शंभर कोटी रुपये हप्ता आपल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना गोळा करण्यास सांगितला होता, त्याचीही सीबीआय मार्फत चाैकशी करण्याची मागणी त्यांनी या याचिकेत केली होती. मात्र, ती फेटाळताना मुंबईतील घटना असल्याने प्रथम तेथील उच्च न्यायालयात जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.