जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून या दोन महत्वाच्या गोष्टी वगळल्या...

नवी दिल्ली : कोरोना काळात गेले साडेतीन महिन्यांपासून केंद्रापासून राज्यांपर्यंतच्या तमाम सरकारांकडून ज्यांच्या वापराबद्दल आग्रह धरला जात आहे ते मास्क व सॅनिटायझर यांना जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 

देशातील कोरोनाचा कहर दिवसेंदिवस वाढत चालला असताना याबाबतच्या आधीच्या निर्णयाला मुदतवाढ देण्याचे सरकारने नाकारल्याने हा निर्णय वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. कोरोनाशी लढण्यासाठीची हत्यारे मानल्या गेलेल्या या दोन्ही गोष्टी जीवनावश्‍यक वस्तूंमधून वगळल्याने त्यांची साठेबाजी व काळाबाजार पुन्हा सुरू होईल, या शंकेस भाजप सूत्रांनीही दुजोरा दिला. 
लॉकडाउनच्या पहिल्या दिवसापासून कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी मास्क-सॅनीटायजर वापरण्याबाबत स्वतः पंतप्रधानांपासून सर्वांनीच आग्रह धरला. अर्थात त्याच्या केवळ 6 दिवस आधी (18 मार्च) मास्क घालून सभागृहात आलेल्या खासदारांना संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी "मास्क घालून तुम्हाला सभागृहात बसता येणार नाही. ते तत्काळ हटवा' असे आदेश दिले होते. मात्र, कोरोना काळात या दोन्ही गोष्टींच परवलीचा शब्दच बनल्या. परिणामी लॉकडाउन काळात त्यांचा काळाबाजार प्रचंड वाढला. त्यावर पंतप्रधानांनी, घरगुती मास्क बनवून वापरा, असे आवाहन केले आणि भाजपसह अनेक संस्थांनी देशभरात कोयवधी मास्कचे वाटप केले. 

काळाबाजार व निकृष्ट दर्जाचे मास्क, सॅनीटायजर विकणे व त्यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सार्वजनिक पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी या दोन्ही गोष्टी 30 जूनपर्यंत जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीत सामील करण्याची घोषणा केली. यासाठी आवश्‍यक वस्तु अधिनियम-1955 मध्ये दुरूस्ती करण्याचा वटहुकूमही सरकारने आणला. 2 व 3 प्रकारचे प्लाय सर्जिकल फेस मास्क, एन 95 मास्क व हॅंड सैनिटाइजर यांचा त्यात समावेश केला गेला. मात्र तेव्हापेक्षा आता कोरोनाचा प्रकोप वाढलेला असताना सरकारने त्या निर्णयाला मुदतवाढ न देता काल त्या यादीतून दोन्ही गोष्टी कमी केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. यामुळे दुकानदार आता पुन्हा या दोन्ही गोष्टी मनमानी भावाने विकू लागतील अशीही भिती व्यक्त होते.  

हेही वाचा: कोविड सेंटरवर ड्युटीस नकार ; भूमी अभिलेख उपअधीक्षकावर गुन्हा

हिंगोली : जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोविड-१९ सेंटरवर नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर कुठलीही सूचना न देता गैरहजर राहिल्या प्रकरणी भूमी अभिलेख उपअधिक्षकांवर हिंगोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोरोनाचे वाढचे रुग्ण पाहता हिंगोली जिल्ह्यात संचारबंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हिंगोली येथील कोरोना सेंटरवर श्रीकांत विठ्ठल मुंडे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. पण नियुक्तीच्या तारखेपासून मुंडे कोरोना सेंटरवर सातत्याने गैरजर राहिले. कुठलही सूचना किंवा परवानगी न घेता वरिष्ठाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याप्रकरणी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्या फिर्यांदीवरून मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्यात व मराठवाड्याच्या विविध भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. हिंगोली शहर व जिल्ह्यात देखील गेल्या काही दिवसांत कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे.