नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला केंद्रीय निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने काल नोंदविले आहे. निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या नियमावलींचे पालन केले नाही, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली आहे. पश्चिम बंगालसह देशातील ५ राज्यातील विधानसभेचा निकाल ता. २ मे रोजी आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निकालानंतरच्या मिरवणुका, जल्लोषावर बंदी घातली आहे.
पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळमधील निवडणुकांचे निकाल जाहीर 2 मे रोजी केले जाणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुकांचे निकालही याच दिवशी जाहीर करण्यात येणार आहेत. निकालानंतर पक्ष कार्यालय आणि रस्त्यावर नेते, कार्यक्रर्त्यांची गर्दी होते, विजयोत्सव साजरा करताना कोरोनाचे नियमांचे उल्लघंन होऊ शकते, म्हणून निवडणूक आयोगाने विजयाच्या जल्लोषावर, मिरवणुकावर बंदी घातली आहे. याबाबतच्या सविस्तर सूचना निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. पाच राज्यात विधानसभा निवडणूक होत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट आल्याने सगळेच हतबल झाले आहे. अशा परिस्थिती निवडणूक घेणाऱ्या निवडूक आयोगाला मद्रास उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला केंद्रीय निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या नियमावलींचे पालन केले नाही, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली आहे.
''निवडणूक अधिकाऱ्यांवर खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे,'' अशा शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. कोरोना नियमांचे पालन केले नाही, तर ता. २ मे ला होणारी विधानसभा मतमोजणी थांबवू, असा इशारा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार रामामूर्ती यांच्या खंडपीठासमोर काल ही सुनावणी झाली
''निवडणूक प्रचारात कोरोना नियमांचे उल्लघंन करण्यात आले. निवडणूक आयोगाने याकडे दुर्लक्ष केले. दोन तारखेला होणाऱ्या मतमोजणी कार्यक्रमांची ब्लुप्रिंट सादर केली नाही तर मतमोजणीवर बंदी घालण्यात येईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. जेव्हा निवडणुकीची रॅली निघत होती, तेव्हा तुम्ही कुठे दुसऱ्या ग्रहावर होता का ? '' अशा शब्दांत मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी यांनी न्यायालयाला फटकारले आहेत. येत्या शुक्रवारपर्यंत मतमोजणीची ब्लुप्रिंट द्या, अन्यथा मतमोजणी होणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
''जनतेचे आरोग्य महत्वाचे आहे. त्यांच्या अधिकार, हक्कांना जपलं पाहिजे, एखादी व्यक्ती जींवत राहिल तरच त्याला त्याला हक्काचा, अधिकारांचा उपयोग करता येईल. यांची जबाबदारी लोकशाहीत असते,'' असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
Edited by : Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.