राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारींना कोर्टाच्या अवमानाची नोटीस 

मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने अवमानाची नोटीस पाठवली आहे. आदेश देऊनही घरभाडे आणि इतर सुविधांची थकबाकी न भरल्याने मंगळवारी (ता. 20 ऑक्‍टोबर) कोर्टाने ही नोटीस कोश्‍यारी यांना पाठवली आहे. या नोटिशीवर उत्तर देण्यासाठी कोश्‍यारी यांना चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. 

या प्रकरणी रूरल लिटिगेशन अँड एटाइटेलमेंट सेंटर (आरएलएसी) यांच्या वतीने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना हायकोर्टाने माजी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी घर व इतर सुविधांबाबतचे थकबाकी सहा महिन्यांत जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, हायकोर्टाने आदेश देऊन सहा महिन्यांनंतरही कोश्‍यारींनी भाडे भरले नाही, त्यामुळे मंगळवारी कोर्टाने कोश्‍यारी यांना अवमानाची नोटीस पाठविली आहे. भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी 47 लाख 57 हजार 758 रुपये थकविल्याचा दावा याचिका कर्त्यांकडून करण्यात आलेला आहे. 

राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यापूर्वी दोन महिने आधी त्यांना माहिती देणे आवश्‍यक असते. त्यानुसार कोश्‍यारी यांना 60 दिवसांपूर्वी नोटीस पाठविण्यात आली होती, असे याचिकाकर्त्याकडून सांगितले आहे.

ता. 10 ऑक्‍टोबर रोजी दोन महिने पूर्ण झाल्यानंतरच न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. कोश्‍यारी यांच्याकडे घर आणि इतर सुविधा वापरल्याची 47 लाखांहून अधिक रकमेची थकबाकी आहे. तसेच, पाणी आणि वीजबिलाची रक्कमही उत्तरखंडचे माजी मुख्यमंत्र्यांनी दिले नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आलेले आहे. 

रूरल लिटिगेशन अँड एटाइटेलमेंट केंद्राची याचिका उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. त्यानंतर गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्र्यांना शासकीय निवासस्थान व इतर सुविधा वापरल्याची थकबाकी 6 महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते.

कोर्टाच्या आदेशानुसार कोश्‍यारी यांनी घर व इतर सुविधांचे थकीत भाडे जमा केले नाही, त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना मंगळवारी अवमानाची नोटीस बजावली आहे.