सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; परवानगीशिवाय सीबीआयला राज्यांत 'नो एन्ट्री'च  - CBI cannot enter the state without permission: Supreme Court | Politics Marathi News - Sarkarnama

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; परवानगीशिवाय सीबीआयला राज्यांत 'नो एन्ट्री'च 

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 19 नोव्हेंबर 2020

कोणत्याही प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी सीबीआयला सरसकट असलेली परवानगी महाराष्ट्र सरकारने रद्द करत पूर्व परवानगीची अट घातली आहे. 

नवी दिल्ली : कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) संबंधित राज्याची परवानगी अनिवार्य आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. विरोधी पक्षाच्या सरकारांसाठी दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासासाठी परवानगी घ्यावी लागेल, असा निर्णय यापूर्वीच आपल्या अधिकारकक्षेत घेतला आहे. 

याबाबतची तरतूद संविधानात असून ती संघराज्याच्या नियमांचा भाग आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, राज्यातील ठाकरे सरकारने यापूर्वीच असा निर्णय घेतला आहे, त्या वेळी भाजपकडून त्या निर्णयावर टीका करण्यात आली होती. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबतचा आदेश दिला आहे. 

दरम्यान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि केरळ या राज्यांनी सीबीआयला "नो एन्ट्री' केली आहे. कोणत्याही प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी सीबीआयला सरसकट असलेली परवानगी महाराष्ट्र सरकारने रद्द करत पूर्व परवानगीची अट घातली आहे. 

सीबीआय सध्या ज्या प्रकरणाचा तपास करत आहे, तो यापुढेही चालूच राहणार आहे. मात्र, आगामी काळात एखाद्या राज्यात जाऊन सीबीआयला चौकशी करायची असेल, तर मात्र संबंधित राज्याची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणावरून महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष झाला होता. या प्रकरणाची मुंबई पोलिस योग्य पद्धतीने चौकशी करत आहे, तरीही केंद्र सरकार सीबीआयच्या माध्यमातून राज्यात अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करत आहे, असा आरोप राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारला सुशांत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा लागला होता. 

सुशांत प्रकरणातून धडा घेत टीआरपी घोटाळा उजेडात आल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली आणि सीबीआयला तपासासाठी सरसकट असणारी परवानगी रद्द केली. या निर्णयानंतर राज्यासह केंद्रातील भाजपच्या नेत्यांनी ठाकरे सरकारवर कठोर टीका केली होती. 

पोलिस हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो, त्यामुळे कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याचा प्रथम अधिकार संबंधित राज्यांच्या पोलिसांना असतो. मात्र, संबंधित प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणांना करायचा झाला, तर त्यासाठी त्या त्या राज्यांची परवानगी आवश्‍यक आहे.

सीबीआई दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना अधिनियम 1946 अंतर्गत ही बाब नमूद आहे. तसेच, सीबीआयचे कार्यक्षेत्र हे केंद्रीय विभाग आणि कर्मचाऱ्यांपुरते असते. त्यामुळे राज्यात तपास करताना सीबीआयला परवानगी घेणे आवश्‍यक असते. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख