तब्बल साडेसात तास चर्चा चालूनही तोडगा नाही; सरकारबद्दल शेतकरी नेत्यांच्या मनात अविश्‍वास कायम 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेला आठवडाभर दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील हजारो शेतकऱ्यांचे 41 प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीतही आज कोणताही तोडगा निघाला नाही. 

तब्बल साडेसात तास चाललेल्या चर्चेत "किमान हमीभावाची (एमएसपी) व बाजार समित्यांची (एपीएमसी) व्यवस्था अजिबात रद्द होणार नाही, असे सरकारच्या वतीने वारंवार सांगण्यात आले. मात्र, शेतकरी नेत्यांच्या मनातील सरकारबद्दलची अविश्‍वासाची भावना कमी झालेली नाही. 

दरम्यान, चर्चेची पुढील फेरी येत्या 5 डिसेंबरला (शनिवारी) होईल व त्यात काही सकारात्मक सहमतीचा तोडगा निघेल, अशी सरकारला आशा आहे, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यानी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका पूर्ण सकारात्मक असल्याचे आजच्या बैठकीत दिसले. मात्र, शेतकरी नेत्यांनी परवाच्या बैठकीत सहभागी व्हायचे की नाही, हे उद्याच्या समन्वय बैठकीत ठरविले जाईल, असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. 

बैठक संपल्यावर तोमर म्हणाले की आज शतकऱ्यांशी चर्चेची ही एकूण चौथी फेरी होती. तोमर, वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल व राज्यमंत्री सोमप्रकाश सरकारच्या वतीने सहभागी झाले होते. ते गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सातत्याने संपर्कात होते. साडेसात तास झालेल्या चर्चेअंती आजची चर्चा सौदार्हपूर्ण वातावरणात झाली. शेतकरी संघटना नेते व सरकारने आपापाले मुद्दे मांडले. 

शेतकरी नेत्यांची चिंता प्रमुख दोन तीन मुद्यांवर आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पूर्ण कटिबद्ध आहे व आम्ही शेतकरी नेत्यांशी खुल्या मनाने चर्चा करत आहोत. खासगी बाजार समित्या व सरकारी बाजार समित्या यांच्यात समान व्यवहार व्हावा, समानता यावी यासाठीही विचार करण्यास सरकार तयार आहे. बाजार समित्यांच्या बाहेर जे लोक शेतीमाल खरेदी करतील ते पॅन कार्डद्वारे नव्हे तर संबंधित व्यापाऱ्यांची नोंदणी होऊन शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करावा. शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाऐवजी नव्हे; तर दिवाणी न्यायालयात जाण्याची तरतूदही नव्या कायद्यात करावी, या शेतकऱ्यांच्या मागणीवरही सरकार पुन्हा विचार करेल. 

शेतातील काडीकचरा जाळणाऱ्यांवर कारवाईबाबतचा अध्यादेशही रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. वीजबिलांबाबतही शेतकऱ्यांच्या काही चिंता आहेत. नव्या कायद्यांमुळे छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी भांडवलदार हडपतील अशीही चिंता त्यांनी मांडली. या शंकेचे निराकरण करण्यासही सरकार तयार आहे. आंदोलनामुळे दिल्लीच्या नागरिकांना जो त्रास होत आहे व शेतकऱ्यांनाही थंडीमुळे अडचणी येत आहेत, त्या पाहता आंदोलन समाप्त करणे योग्य ठरेल, असे सरकारचे मत असल्याचेही तोमर यांनी आवाहन केले. 

दरम्यान, एमएसपी रद्द होणार नाही व बाजार समित्या खासगी भांडवलदारांच्या हाती जाणार नाहीत, याची हमी देण्यासाठी वेगळा कायदा करावा, अशीही मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली. त्यावर सरकार मौनात गेले आहे.

शेतकरी नेते ज्या 5 ठळक मुद्यांवर चर्चा करू इच्छित आहेत, त्यातील पहिल्याच म्हणजे तीनही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर सरकारची भूमिका अजूनही नकारार्थी व ठाम दिसत आहे. आजच्या चर्चेत महाराष्ट्रातील संदीप गिड्डे पाटील व शंकर दरेकर सहभागी झाले होते.