मी नरेंद्र दामोदरदास मोदी...! सात वर्षांतील सात मोठ्या घटना...नोटबंदी ते कोरोना

नवी दिल्ली : देशात 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत इतिहास घडला. पहिल्यांदाच काँग्रेसशिवाय अन्य पक्षाचे बहुमतातील सरकार अस्तित्वात आले. सलग 13 वर्ष गुजरातचे नेतृत्व केल्यानंतर नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी 26 मे 2014 रोजी राष्ट्रपती भवनात झालेल्या भव्यदिव्य समारंभात पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. आज या घटनेला सात वर्ष पूर्ण होत आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने 2019 मध्येही सत्ता मिळवत पुन्हा एकदा इतिहास रचला. या सात वर्षांच्या वाटचालीत अनेक चढउतार आले. कधी जगात बलाढ्य राष्ट्रांच्या नेत्यांनी मोदींवर स्तुतिसुमनं उधळली तर कधी देशांतच त्यांना टोकाचा विरोधही झाला. आज कोरोनासारख्या महाभयंकर संकटाने त्यांच्या नेतृत्वालाच जणू आव्हान दिलं आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी 26 मे 2014 रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली अन् स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेले ते भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यासह सार्क देशांचे प्रमुख या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते. नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबर 2001 मध्ये गुजराच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर आजपर्यंत त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कधीही पराभव झालेला नाही. 2014 निवडणुकीपूर्वी भाजपने त्यांना विकासपुरूष म्हणून प्रोजेक्ट केलं. 'अब की बार मोदी सरकार' हा नारा भारतभर असा काही घुमला की भाजपला 282 जागा मिळाल्या. 1984 मध्ये मिळालेल्या दोन जागा ते मोदींच्या नेतृत्वाखाली 2014 मध्ये 282 जागा. 2019 मध्ये हा आकडा वाढून 303 वर पोहचला. मोदी लाटेत काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्ष वाहून गेले. 

हेही वाचा : आपल्याकडं कोरोना लस असून, ती सर्वांचा जीव वाचवणरा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ग्वाही

गुजरात मॅाडेलनंतर 2014 मध्ये कोट्यवधी भारतीयांच्या आशा-आकांक्षांचे ओझे डोक्यावर घेत नरेंद्र मोदींची वाटचाल सुरू झाली. अभिनव कल्पना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रगतीची चाके जलद गतीने फिरवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, श्रमेव जयते, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, मेट्रोचे जाळे, खेलो इंडिया, अटल पेन्शन योजना अशा अनेक योजनांची सुरूवात केली. ता. 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी पंतप्रधानांनी 'स्वच्छ भारत अभियान' ही लोक चळवळ सुरू केली. शंभरऐक लोककल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या किंवा जुन्या काही योजनांचीच पुनर्रचना केली गेली. विरोधकांनी राफेल विमान खरेदीसह काही प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले. पण अद्याप एकही आरोप सिद्ध करता आलेला नाही. त्यामुळं मोदी सरकारवर कोट्यवधी लोकांचा विश्वास 2019 मध्येही अढळ राहिला.

सात वर्षांतील सात मोठ्या घटना 

1. नोटबंदी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी टीव्हीवर येत 500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याची घोषणा केली. या निर्णयाने देशाला धक्का बसला पण डिजिटल व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढले. मात्र, ज्या उद्देशाने नोटबंदी करण्यात आली तो सफल झाला नाही. स्वीस बॅंकेतील भारतीयांचे पैसे 50 टक्क्यांनी वाढले. दहशतवाद, नक्षलवाद, बनावट नोटा रोखण्यात विशेष यश मिळाले नाही. तसेच लोकांना बॅंका व एटीएमबाहेर पैशांसाठी लांबलचक रांगा लावाव्या लागल्या. यामध्ये काही जणांचा मृत्यूही झाला. अनेकजण बेरोजगारही झाले. काहींचे व्यवसाय बुडाल्याचा दावाही करण्यात आला. 

2. सर्जिकल स्ट्राईक : स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानच्या हद्दीतून खुसून दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ला करण्यात आला. याचा 2019 च्या निवडणूकीत भाजपला फायदाही झाला. 28 सप्टेंबर 2016 आणि 26 फेब्रुवारी 2019 सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आले. 

3. जीएसटी लागू : ता. 1 जुलै 2017 रोजी एक देश-एक टॅक्स या उद्देशाने वस्तू व सेवा कर (GST) लागू करण्यात आला. सुरूवातीला अनेकदा नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. सतत नवीन नोटीफिकेशन येत होते. त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला. आता ही प्रक्रिया काहीशी सुलभ झाली आहे. 

4. कलम 370 : मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवले. त्यामुळं राज्याला मिळालेले विशेषाधिकार रद्द झाले. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले. या निर्णयाला तेथील अनेक राजकीय नेत्यांनी विरोध केल्याने त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. अनेक दिवस इंटरनेट सेवा बंद होती.

5. राम मंदिर : मागील अनेक वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अयोध्येतील विवादीत जागेबाबतचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी न्यायालयाने विवादित जागेवर राम मंदिर उभारण्याचे तर या याचिकेतील मुस्लिम पक्षाला अयोध्येत पाच एकर जमीन देण्याचेही आदेश दिले. या निकालानंतर काही दिवसांतच विवादित जमिनीवर राम मंदिर उभारणीच्या कामाला सुरूवात झाली. 

6.CAA लागू : नागरिकता सुधारीत अधिनियम (CAA) हा कायदा 10 जानेवारी 2020 रोजी लागू करण्यात आला. या कायद्याने मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा करत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. काही राज्यांमध्ये आंदोलनही झाली. आसाम, बंगालमधील निवडणुकीतही या मुद्यांवरून प्रचार झाला.

7. कोरोना संसर्ग : मोदी सरकारच्या सात वर्षांच्या कालावधीतील मागील १५ महिने सर्वाधित त्रासदायक ठरले. कोरोना विषाणूने देशाची अर्थव्यवस्थाच हादरून गेली. कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाव्यापी लॅाकडाऊन जाहीर करण्यात आला. लोकांना कल्पना ने देता लॅाकडाऊन केल्याने लाखो लोकांचे हाल झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सुरूवातीला सर्व वाहतूक व्यवस्था बंद करण्यात आल्याने मजूर-कामगारांनी मिळेल त्या मार्गाने स्थलांतर सुरू केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही याची दखल घेतली गेली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेने मोदी सरकारची खरी परीक्षा पाहिली. एकीकडे कोरोनाचा कहर वाढत असताना दुसरीकडे पंतप्रधानांसह अख्खं मंत्रीमंडळ निवडणूकीच्या प्रचारात व्यस्त होतं. लोकांना रुग्णालयात बेड, ऑक्सीजन, औषधे मिळत नव्हती. त्यावरून विरोधकांसह जनतेमध्ये रोष वाढू लागला. त्यामुळं मोदींनी शेवटच्या टप्प्यात प्रचार केला नाही. लसीकरणातील गोंधळ अजून सुरूच आहे. हा कालावधी पंतप्रधान मोदींच्या मागील साडे सहा वर्षांतील सर्वाधिक अपयशाचा असल्याचा भाजपमधील काही ज्येष्ठ नेतेच उघडपणे बोलत आहेत. 

Edited By Rajanand More