पूर्वीच्या सरकारने सहकारी बँका बुडवणाऱ्यांवर कारवाई केली नाही; खासदार मनोज कोटक 

नवी दिल्ली :  छोट्या ठेवीदारांच्या सहकारी बँक बुडवणाऱ्यांवर कारवाई करावी किंवा त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करावी, असा विचार किंवा कृती पूर्वीच्या सरकारने केली नाही. आता सहकारी बँकांमध्ये दुष्कृत्य करणाऱ्यांना बँकिंग नियमन कायद्यात झालेल्या ताज्या सुधारणांमुळे धडकी भरेल, असा विश्वास ईशान्य मुंबईचे भाजप खासदार मनोज कोटक यांनी या सुधारणांवरील चर्चेदरम्यान लोकसभेत व्यक्त केला.

या सुधारणांमुळे आता सहकारी बँकांवरदेखील रिझर्व बँकेचे नियंत्रण येणार आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांना जादा अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे या सुधारणांचा जास्त फायदा सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना होणार आहे, असेही कोटक म्हणाले.

सहकारी बँकांमध्ये ठेवीदारांच्या साडेदहा लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या बँकांनी साडेसात लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिली आहेत. एवढा मोठा व्याप असलेल्या सहकारी बँकांवर आतापर्यंत रिझर्व बँकेचे पूर्णपणे नियंत्रण नव्हते. सहकारी बँका बुडवणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या आधीच्या सरकारने कायदा दुरुस्ती केली नाही किंवा कसलेही प्रयत्न केले नाहीत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच या छोट्या ठेवीदारांचा विचार केला ही अभिनंदनीय बाब आहे, असेही कोटक यांनी बोलून दाखवले.

डबघाईला आलेल्या किंवा बुडालेल्या सहकारी बँकांची पुनर्बांधणी किंवा त्यांचे अन्य सशक्त बँकांमध्ये विलीनीकरण याबाबत आता कायदा दुरुस्तीनंतर पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. तसा प्रयत्न करण्याचा अधिकार आता रिझर्व्ह बँकेला मिळाला आहे, त्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतील. आपल्या कंपूमध्ये कर्जवाटप करणाऱ्या सहकारी बँक संचालकांना या सुधारणांमुळे आता चाप बसेल. या बँकांचा कारभार सुधारण्याचे अधिकारही नियामकांना मिळतील. सहकारी बँका चांगल्या प्रकारे चालवणाऱ्यांना या सुधारणांमुळे घाबरण्याचे अजिबात कारण नाही. पण वाईट कामे करणाऱ्यांना मात्र यामुळे नक्कीच धडकी भरेल, असाही इशारा कोटक यांनी दिला.
Edited By - Amit Golwalkar