जीनिव्हा : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी चीनने हाँगकाँगसाठी तयार केलेल्या वादग्रस्त सुरक्षा कायद्याचा मुद्दा आज मांडला. हा मुद्दा मांडून त्यांनी चीनची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. यावर संतप्त झालेल्या चीनने अमेरिकेत अनेक ठिकाणी उसळलेल्या वर्णद्वेषी दंगलीचा दाखला देत आधी याकडे लक्ष द्यावे, असा टोला लगावला.
सुरक्षा परिषदेच्या आज झालेल्या ऑनलान बैठकीत 15 देश सहभागी झाले होते. या देशांच्या प्रतिनिधींनी विविध मुद्यांचा उल्लेख केला आणि त्यावर चर्चा करण्यात आली. या वेळी अमेरिका आणि ब्रिटनकडून हाँगकाँगचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या दोन देशांच्या भूमिकेमुळे चीन कोंडीत सापडल्याची स्थिती निर्माण झाली. संयुक्त राष्ट्र संघातील अमेरिकेचे राजदूत केली क्राफ्ट यांनी हाँगकाँगमधील जनतेच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा मांडताना, चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर टीका केली. हाँगकाँगमधील जनतेच्या मानवाधिकाराच्या संरक्षणासाठी आपण सर्वांनीच पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. हाँगकाँगची जनता आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाप्रती असलेली कटिबद्धता पाळण्यासाठी चीनने हा कायदा मागे घ्यावा, असेही ते म्हणाले.
हे देखील वाचा : मोदी सरकारने ऐतिहासिक चुका दुरुस्त केल्या : अमित शहा
चीनचे राजदूत झांग जून यांनी अमेरिकेच्या युक्तिवादाला शह देण्यासाठी वांशिक दंगलींचा मुद्दा उपस्थित केला. आजच्या चर्चेवेळी रशियाने चीनच्या बाजूने उभे राहणे पसंत केले. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही याच मुद्यावरून चीनची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला . चीनच्या नव्या सुरक्षा कायद्यामुळे हाँगकाँगला व्यापार आणि प्रवासात दिल्या जाणारा विशेष दर्जा संपुष्टात आणण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी निदर्शकांनी चीनकडून राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादला जात असून, याला विरोध दर्शविण्याची भूमिका घेतली आहे. चीनपासून स्वतंत्र होण्यावर बंदी आणि परकी हस्तक्षेपास मनाई, आदी बाबींचा समावेश या कायद्यात आहे. चीनचे हा कायदा लागू करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू केल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर बंद झालेले हाँगकाँगमधील आंदोलन पुन्हा सुरू झाले आहे. हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू झाल्यास तेथील स्थानिक कायद्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. चीनने हाँगकाँगला स्वातंत्र्य देण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु, यापासून चीनने आता फारकत घेतल्याचे दिसत आहे.
चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये (एनपीसी) याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयावर केवळ शिक्कामोर्तब करण्याचे काम एनपीसी करते. यामुळे यावर अंतिम निर्णय झाल्यातच जमा झाल्याचे बोलले जात आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.