टिकटॉकवरील बंदी तात्पुरती की कायमस्वरुपी ?

नवी दिल्ली : भारत आणि चीनच्या सैन्यात पूर्व लडाखमध्ये गल्वान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षात भारताचे 20 जवान हुतात्मा झाले होते. यानंतर भारत आणि चीनमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लोकप्रिय टिकटॉक अॅप आणि यूसी ब्राऊजरसह 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली आहे. यातील टिकटॉकवरील बंदी तात्पुरती की कायमस्वरुपी असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.  

चिनी अॅप देशाच्या सार्वभौमतेला आणि एकात्मतेला धोका निर्माण करीत आहेत. याचबरोबर ते देशात कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण करीत आहेत. यामुळे अशा चिनी अॅपवर बंदी घालण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने दिली होती. याआधी टिकटॉकवर गेल्या वर्षी मद्रास उच्च न्यायालयाने काही दिवस बंदी घातली होती. न्यायालयाने बंदी उठवल्यावर टिकटॉक पुन्हा सुरू झाले. आताच्या निर्णय सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाखाली घेतला असून, त्यात केवळ टिकटॉक नाही तर एकूण 49 अॅप्स चिनी अॅप्स आहेत. 

टिकटॉकने या प्रकरणी निवेदन जाहीर केले आहे. यात म्हटले आहे की, भारत सरकारने 59 अॅप्सवर बंदी घालण्याचा हंगामी आदेश काढला आहे. या आदेशाचे आम्ही पालन करीत आहोत. सरकारने आम्हाला चर्चेसाठी बोलाविले आहे. आम्ही याबाबत सरकारकडे आमचे म्हणणे मांडू. टिकटॉक भारतात 14 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. देशातील तळागाळातील जनतेपर्यंत इंटरनेटचा सक्रिय वापर पोचविण्याचे काम टिकटॉकच्या माध्यमातून झाले आहे. 

केंद्र सरकारने घातलेली बंदी ही माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील कलम 69 अ अंतर्गत घातली आहे. या कलमानुसार सरकारला देशाची सुरक्षा, एकात्मता याला धोका निर्माण करणाऱ्या संगणकीय स्त्रोतांवर बंदी घालता येते. याचबरोबर त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकतो. टिकटॉकने म्हटल्याप्रमाणे सरकारने चिनी अॅप्सवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हंगामी असेल तर, त्यावर फेरविचार होऊ शकतो. यामुळे टिकटॉकसह इतर 59 अॅप्सवरील बंदी तात्पुरती की कायमस्वरुपी याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

गल्वान खोऱ्यातील संघर्षानंतर चीनच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याची मागणी होत होती. याचबरोबर  चिनी अॅप्सवर बहिष्कार घालण्याची मागणीही जोर धरत होती. तसेच, केंद्र सरकारने अनेक चिनी कंपन्यांकडून पीएमकेअर्स फंडासाठी देणग्या घेतल्याचे समोर आले होते. यावरुन काँग्रेसने मोदी सरकारला लक्ष्य केले होते.