नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही वेळापूर्वी स्थगिती दिली आहे. या कायद्यांतील तरतुदींबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती राहणार आहे.
कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी महिन्याहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी २६ नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत.
कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर सहा तारखेला सुनावणी झाली. या वेळी सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, आमचा हेतू हा सरकार आणि आंदोलन करणारे शेतकरी यांच्यातील चर्चेला प्रोत्साहन देण्याचा होता. मात्र, परिस्थितीत कोणतीच सुधारणा झालेली दिसत नाही. आम्ही ही परिस्थिती जाणून आहोत आणि चर्चेला प्रोत्साहन देत आहोत.
शेतकरी नेत्यांसोबत केंद्र सरकारने चर्चा केली असली तरी अद्याप तोडगा निघालेला नाही. कृषी कायद्यांत सुधारणा करण्याची सरकारची भूमिका असली तरी शेतकरी मात्र, हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकार कायदे मागे घेईपर्यंत आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. आंदोलन दिल्लीपुरते मर्यादित न ठेवता देशव्यापी करण्यात आले आहे.
Edited By - Amit Golwalkar
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.