नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असून, याची तीव्रता लक्षात घेऊन बाधितांवर मोफत तसेच, माफक दरामध्ये उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने खासगी रूग्णालये निश्चित करावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी हे निर्देश दिले. आज या प्रकरणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी झाली.
देशातील अनेक खासगी रूग्णालयांना सरकारी जमिनी मोफत अथवा अतिशय कमी दराने मिळाल्या आहेत. या सर्व रूग्णालयांनी कोरोनाबाधितांवर मोफत उपचार करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने अशी रूग्णालये निश्चित करावीत, असेही न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एस.बोपन्ना आणि हृषीकेश रॉय यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडली.
हा मुद्दा धोरणात्मक असून, सरकारने त्यावर निर्णय घ्यायला हवा, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितले, यावरील सरकारचे म्हणणे न्यायालयासमोर मांडू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशभरातील १९ खासगी रूग्णालयांत कोरोना रुग्णांवर केल्या जाणाऱ्या उपचारासंदर्भात त्याच्या शुल्कनिश्‍चितीच्या अनुषंगाने ठोस निर्देश दिले जावेत, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली असून, तिच्यावर आज खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याच याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ३० एप्रिलला केंद्राला नोटीस बजावत त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. विधीज्ञ सचिन जैन यांनी ही याचिका सादर केली आहे.
हे देखील वाचा : रशियात कोरोना ठरतोय डॉक्टरांचा 'काळ'
यावर न्यायालयाने सरकारी जमिनी मोफत किंवा अतिशय किरकोळ दराने देण्यात आल्या आहेत, अशा धर्मादाय रूग्णालयांनी रूग्णांवर मोफत उपचार करावेत, असे निर्देश दिले. या प्रकरणावर पुन्हा एक आठवड्यानंतर सुनावणी घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने सांगितले.
सरकारी जमिनीवर उभारलेल्या खासगी रूग्णालयांनी कोरोनाच्या रूग्णांवर मोफत उपचार करावेत, यासाठी सरकारने त्यांना बंधने घालावीत, काही खासगी रूग्णालये ही कोरोनाबाधित रूग्णांकडून उपचाराच्या नावाखाली जास्त पैसे उकळत असून, त्यांच्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. गरीब रूग्णांच्या उपचारांचा खर्च या रूग्णालयांनी उचलावा आणि कोरोना चाचण्यांचे शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील अधिकारांचा वापर करावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.