अल्पबचत योजनांचे  व्याजदर 'जैसे थे'

नवी दिल्ली  : केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी (जुलै ते सप्टेंबर २०२०) अल्पबचत योजनांचे व्याजदर जैसे थे ठेवले आहेत. 

पहिल्या तिमाहीत सरकारने व्याजदरात मोठी कपात केली होती. त्यावेळी या योजनांच्या व्याजदरात ०.७० टक्के ते १.४० टक्के इतकी मोठी कपात केल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना मोठी झळ बसलेली होती. यावेळी आणखी कपात न केल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना अल्पसा दिलासा मिळाला आहे.

अल्पबचत योजनांमध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केव्हीपी), मासिक प्राप्ती योजना (एमआयएस), मुदत ठेव (टीडी), आवर्ती ठेव (आरडी) आदी योजनांचा समावेश आहे. या योजना प्रामुख्याने पोस्टाच्या तसेच निवडक बँकांच्या माध्यमातून राबविल्या जातात आणि या योजनांवरील व्याजदराचा तिमाही आढावा घेण्यात येतो.

नव्या तिमाहीसाठीही आता 'पीपीएफ'चा व्याजदर ७.१ टक्के, 'एनएससी'चा ६.८ टक्के असेल. 'केव्हीपी'वर ६.९ टक्के व्याज दिले जात असून, यातील गुंतवणूक १२४ महिन्यांत दामदुप्पट होत आहे. पाच वर्षीय ‘टीडी़'वर ६.७ टक्के व्याज दिले जात आहे. 

निवृत्तीधारकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या 'एमआयएस'वर ६.६ टक्के व्याज दिले जात आहे. 'आरडी' योजनेत सध्या ५.८ टक्के दराने व्याज मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनेवर (एससीएसएस) ७.४, तर खास मुलींसाठीच्या सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर ७.६ टक्के राहणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेने अलीकडच्या काळात 'रेपो रेट'मध्ये सातत्याने मोठी कपात केली आहे. त्यानंतर बँकांतील 'एफडी'चे दर कमी केले जाऊ लागले होते. अल्पबचत योजनांचे व्याजदरही बाजारातील प्रचलित व्याजदरांशी सुसंगत ठेवण्याच्‍या सरकारच्या धोरणानुसार त्यांचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जातो.