राजस्थानमधील वाद काही संपेना; आता मुख्य प्रतोद सर्वोच्च न्यायालयात - rajasthan congress chief whip mashesh joshi challenges high court order in supreme court | Politics Marathi News - Sarkarnama

राजस्थानमधील वाद काही संपेना; आता मुख्य प्रतोद सर्वोच्च न्यायालयात

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 31 जुलै 2020

राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात सचिन पायलट यांनी बंडाचे निशाण फडकावले आहे. राजस्थानातील सत्तासंघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. 

नवी दिल्ली : राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात सचिन पायलट यांनी बंड पुकारले आहे. यातच विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यपाल कलराज मिश्रा आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यात जुंपली होती. अखेर राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावण्यास होकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानातील राजकीय हालचालींना गती मिळाली असून, आता पक्षाचे मुख्य प्रतोद महेश जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

पायलट हे राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्याविरोधात बंड केल्याने काँग्रेसने त्यांची प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्रिपदावरुन 14 जुलैला उचलबांगडी केली होती. याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांनी पायलट आणि इतर १८ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती दिली आहे. याला विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता याला काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद महेश जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 

जोशी यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य असून, बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. याचबरोबर किहोतो होलोहोन प्रकरणी 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा भंग करणारे आहे. या आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेची कारवाई करु शकतात आणि यात न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करण्यास परवानगी नाही.  

मंत्रिमंडळाने अधिवेशन बोलावण्यासाठी पाठविलेला पहिला प्रस्ताव राज्यपालांनी फेटाळला होता. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने दुसरा प्रस्ताव पाठविला होता. याला राज्यपालांनी उत्तर देऊन त्याविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर तिसरा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला होता. राज्यपालांनी तिसऱ्या प्रस्तावालासुद्धा नकारघंटा कायम ठेवली होती. त्या प्रस्तावातही राज्यपालांनी त्रुटी काढल्या होत्या. राज्य सरकारने तातडीने अधिवेशन बोलावण्यासाठी कोणतेही कारण दिलेले नाही. कोणतेही कारण दिलेले नसेल तर २१ दिवस पूर्वसूचना देऊन अधिवेशन बोलवता येईल, असे राज्यपालांनी म्हटले होते. 

यानंतर गेहलोत यांनी बुधवारी (ता.29) राजभवनावर जाऊन पुन्हा राज्यपालांची भेट घेतली होती. दोघांमध्ये सुमारे १५ मिनिटे चर्चा झाली. या बैठकीनंतर गेहलोत यांनी पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली. या बैठकीत चर्चा करुन अखेर चौथ्यांदा राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. हा प्रस्ताव राज्यपालांनी मान्य केला. विधानसभा अधिवेशन १४ ऑगस्टपासून बोलावण्यास राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. याचबरोबर कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अधिवेशनादरम्यान सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख