आत्मनिर्भर पॅकेज दिवस चौथा : अणूपासून ते अवकाश क्षेत्रापर्यंत खासगी क्षेत्रासाठी पायघड्या!

नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये सरकारने महत्त्वाच्या क्षेत्रांत आज प्रमुख घोषणा केल्या. त्यात खासगी गुंतवणूक वाढविण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. त्यात केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण, आॅर्डनन्स फॅक्टऱ्यांमध्ये खासगी गुंतवणूक आणि कोळसा क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी संपविणे, हे प्रमुख आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि राज्यमंत्री अनुगार ठाकूर यांनी या घोषणा केल्या. सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर पॅकेज जाहीर केले असून त्या अंतर्गत सीतारामन यांनी आज चौथ्या दिवशी विविध घोषणा केल्या. 

कोळशाच्या साठ्यांत जगातील क्रमांक तीनचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. तरी देशाला कोळशाची आयात करावी लागते. ही आयात थांबविण्यासाठी कोळसाखाणीतील खासगी गुंतवणूकीसाठीचे अडथळे दूर करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कोळसा हे फारसे पर्यावरणपूरक मानले जात नाही. त्याबद्दलही विचार करण्यात येत असून कोळशापासून गॅस बनविण्यासाठी सरकार मदत करण्यात येणार आहे. कोळसा उत्खननासाठी मूलभूत सुविधांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या आधी ज्यांच्याकडे ऊर्जा प्रकल्प आहेत, त्यांनाच कोळसा खाण घेण्याची सोय होती. आता ऊर्जा प्रकल्पाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. खाणींच्या 500 ब्लाॅकचा लिलाव करण्यात येणार असून बाॅक्साईट आणि कोळसा खाणींचे लिलाव संयुक्तरित्या करण्यात येणार आहे. 

आॅर्डनन्स फॅक्टऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी त्यांचे काॅपोर्रोटायझेन करण्यात येणार आहे. या फॅक्टऱ्यांच्या संचालक मंडळात बदल करण्यात येणार असून या कंपन्यांच्या शेअरची बाजारात विक्री करण्यात येणार आहे. मात्र फॅक्टऱ्यांचे खासगीकरण होणार नाही, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. चांगल्या प्रकारचे उत्पादन व्हावे, रोजगार वाढावा यासाठी हे करावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील थेट गुंतवणूक ही 49 टक्क्यांवरून 74  करण्याची घोषणा कऱण्यात आली. मेक इन इंडियाला बळ देण्यासाठी शस्त्रास्त्रांची आयातबंदी लागू करण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील असून त्यासाठीची मुदत टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे.  

नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रासाठीही घोषणा करण्यात आली असून सहा विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. नागरी विमानांचे `मेंटेनन्स, रिपेअरिंग आणि ओव्हरहाऊलींग`साठी (एमआरओ) भारतीय विमाने परदेशात जातात. हे दुरूस्तीचे काम भारतात करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे रोजगारवाढीला चालना मिळणार आहे. हवाई दलाच्या धावपट्ट्या वापरण्यावरील निर्बंध काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे या धावपट्ट्या आता नागरी क्षेत्रासाठी अधिक सक्षमपणे वापरण्यात येतील. त्यातून 1000 कोटींचा फायदा विमान वाहतूक क्षेत्राला होणार आहे. केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांची अकार्यक्षमता ही ग्राहकांच्या खिशाला भार होता कामा नये. त्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

याशिवाय अवकाश क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीला प्रवेश देण्यात येणार आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेतील (इस्त्रो) सुविधा घेण्याचा सवलत या कंपन्याना मिळणार आहे. उपग्रह सोडणे, स्पेस टॅव्हल अशा क्षेत्रांतही या कंपन्या काम करू शकतात. अणुऊर्जा क्षेत्रातही खासगी कंपन्यांना मुभा देण्याची महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली.