छप्पन इंचाची छाती नेपाळला उत्तर देणार का?

नवी दिल्ली : भारतीय प्रदेशांवर दावा सांगणाऱ्या वादग्रस्त राजकीय नकाशाला नेपाळच्या संसदेने मंजुरी दिली आहे. नेपाळने काही दिवसांपूर्वी हा राजकीय आणि प्रशासकीय नकाशा प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपीयाधुरा या भागांवर नेपाळने दावा सांगितला आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मांडलेल्या या विधेयकाच्या विरोधात एकही मतही गेले नाही. यावरुन विरोधकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले असून, छप्पन इंचाची छाती असलेले सरकार नेपाळला काय उत्तर देणार, असा सवाल केला आहे. 

नेपाळी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या प्रतिनिधी सभेत नेपाळचे कायदामंत्री डॉ. शिवमाया तुम्बाड यांनी हे विधेयक सादर केले होते. या विधेयकावर आज सभागृहामध्ये मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या  विधेयकाच्या बाजूने दोन तृतीयांश मते पडली.  या सभागृहाची एकूण सदस्यसंख्या २७५ एवढी असून, विधेयकाच्या विरोधात एकाही सदस्याने मत केले नाही. हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आणि त्यावर अध्यक्षांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर नवा नकाशा अधिकृत म्हणून नेपाळ सरकारतर्फे वापरला जाणार आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होणार हे आधीच निश्‍चित होते. नेपाळी काँग्रेस आणि जनता समाज पक्ष- नेपाळ या विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला पाठिंबा होता.  

नेपाळचे माओवादी नेते प्रचंड यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले होते. नेपाळचा अनेक शतके झालेला राजनैतिक अपमान दूर झाला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. नेपाळच्या या कृत्याचा भारताने निषेध केला आहे. नेपाळने भारताच्या भूभागावर केलेला दावा भारताने फेटाळला आहे. उत्तराखंड येथील धारचुला ते लिपुलेख खिंड या राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या ८० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या हस्ते ८ मे रोजी उद्‍घाटन झाले होते. त्यानंतर भारत व नेपाळच्या संबंधांत तणाव निर्माण झाला होता. नेपाळने गेल्या महिन्यात भारताच्या भूभागावर दावा केला होता आणि नवा राजकीय आणि प्रशासकीय नकाशा प्रसिद्ध केला होता. यात लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपीयाधुरा हा भारतीय भूभाग नेपाळच्या हद्दीत दाखविला होता.