केद्र सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना सुरु ठेवणार?

नवी दिल्ली  : लॉकडाउनमध्ये घरकोंडीत अडकलेल्या गरिबांची उपासमार होऊ नये यासाठी सुरू झालेल्या मोफत अन्नधान्य वाटपाच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत नोव्हेंबरअखेरीस संपणार आहे. ही योजना मार्चपर्यंत सुरू ठेवावी अशी मागणी राज्यांकडून सुरू झाली आहे, तर नि:शुल्क ऐवजी निम्मा दर आकारला जावा, असा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून पुढे आल्याचे समजते. अंतिम निर्णय पंतप्रधान कार्यालय घेणार आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनबाबत सरकार मधील विविध घटकांकडून वेगवेगळी मते पुढे आल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. मार्च अखेर देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर या योजनेद्वारे ८० कोटी रेशनकार्ड धारकांना एप्रिल ते जूनपर्यंत प्रतिव्यक्ती पाच किलो गहू किंवा तांदूळ आणि प्रति कुटुंब एक किलो डाळ नि:शुल्क देण्याची घोषणा झाली होती. त्यानंतर ३० जूनला पंतप्रधान मोदींनी ही योजना नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहील अशी घोषणा केली होती. दुर्गापूजा, दिवाळी ते छटपुजा या सणांदरम्यान मोफत धान्यवाटप सुरू राहील असे जाहीर करण्यात आले. 

विशेष म्हणजे रेशनकार्ड नसलेल्यांनाही आधारकार्डच्या मदतीने या योजनेतून मोफत धान्य मिळत आहे. आता बिहारमधील निवडणुका संपल्या असून लॉकडाउनही बऱ्यापैकी शिथिल झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये नोव्हेंबरनंतरही मोफत अन्नधान्य वाटपाची योजना सुरू ठेवण्याची गरज आहे काय, यावर विचारमंथन सुरू झाले आहे. मात्र, गरिबांकडे मोफत अन्नधान्य असल्यास ते हातातील पैसा अन्य गोष्टींवर खर्च करतील आणि यामुळे बाजारातील मागणी वाढण्यास मदत होणार असल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा आणखी काही काळ आवश्यक असल्याचाही मतप्रवाह वित्त मंत्रालयाच्याच अन्य एका विभागातून पुढे आला आहे.

दहा राज्यांकडून मागणी
पश्चिम बंगाल, केरळ, ओडिशा यासह दहा राज्यांनीही मोफत धान्य वाटप योजना सुरू ठेवण्यासाठी केंद्राकडे आग्रह धरला आहे. अन्न महामंडळानेही याला फारसा आक्षेप घेतलेला नाही. सरकारी गोदामांमध्ये असलेला पुरेसा साठा आणि नव्या हंगामातील खरेदी पाहता मोफत धान्य वाटप करणे शक्य आहे. यामुळे गोदामांवर अतिरिक्त धान्य साठवणुकीचा ताण कमी होईल, असेही अन्न महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

नोव्हेंबरनंतर निम्म्या किंमतीचा प्रस्ताव
धान्यसाठा असणे एवढेच कारण निःशुल्क वाटपासाठी पुरेसे नसल्याचे अर्थ खात्यातील तज्ज्ञ म्हणत आहेत. आधीच या योजनेचा संपूर्ण वाहतूक खर्च केंद्रातर्फे केला जात आहे. योजनेचा साधकबाधक आढावा घेण्याची गरज असून अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या धान्याव्यतिरिक्त गरीब कल्याण अन्न योजनेत नोव्हेंबर नंतर मोफत धान्य देण्याऐवजी निम्म्या किमतीत द्यावे, असाही एक प्रस्ताव पुढे केल्याचे कळते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आत्मनिर्भर भारत योजनेतील तिसरे पॅकेज दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. त्यादरम्यान गरीब कल्याण अन्न योजना नोव्हेंबरनंतरही सुरू राहणार काय, याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर थेट उत्तर देण्याचे टाळताना यावरील निर्णय कळविला जाईल असे म्हणून वेळ मारून नेली होती.
Edited By - Amit Golwalkar