madhya pradesh chief minister shivraj singh chouhan says working on portfolio allocation | Sarkarnama

शिवराजसिंह- ज्योतिरादित्यांचे जमेना; आधी मंत्रिमंडळ विस्तार अन् आता खातेवाटप रखडले

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 7 जुलै 2020

मध्य प्रदेशातील बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार अखेर झाला असून, यावरुन भाजप आमदारांचे नाराजीनाट्य सुरूच आहे. यातच आता मंत्र्यांचे खातेवाटप लांबले आहे. 

भोपाळ : मध्य प्रदेशचा बराच काळ लांबलेला मंत्रिमंडळ विस्तार अखेर मागील आठवड्यात झाला. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकतेच काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेले खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या समर्थकांना मंत्रिमंडळ विस्तारात घसघशीत माप दिले आहे. मात्र, या विस्तारात निष्ठावंत भाजप आमदारांना डावलण्यात आल्याने नाराजी निर्माण झाली आहे. यामुळे आता खातेवाटप लांबणीवर टाकण्याची वेळ मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर आली आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे हे काही खात्यांसाठी आग्रही असल्याने विलंब होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.  

मध्य प्रदेशात 2 जुलैला मंत्रिमंडळ विस्तार झाला आणि 28 नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली. आधी चौहान यांना मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यासाठी दिल्ली वारी करावी लागली होती. दिल्लीतून हिरवा कंदील आल्यानंतर त्यांनी विस्तार केला होता. आता खातेवाटपासाठी पुन्हा चौहान दिल्लीला जाऊन आले आहेत. दिल्लीहून परतल्यानंतर चौहान म्हणाले की, मंत्र्यांच्या खातेवाटपावर मी काम करीत आहे. लवकरच यावर निर्णय होईल.

खातेवाटप आज होईल अशी शक्यता होती. मात्र, चौहान यांनीच याबाबत माहिती दिल्याने तो लांबणीवर पडल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर झाले आहे. विस्तारात 28 नव्या मंत्र्यांना स्थान देण्यात आले आहे. यातील ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या 12 समर्थकांचा समावेश आहे. आता राज्यातील मंत्रिमंडळात एकूण 34 मंत्री आहेत. यात 20 कॅबिनेट आणि आठ राज्यमंत्री आहेत. खातेवाटपाबाबत ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी आग्रही भूमिका घेतल्याने ते लांबले असल्याचे समजते.  

विस्ताराबाबत भाजपचे ज्येष्ठ नेते व आमदार अजय विष्णोई यांनी मुख्यमंत्र्यांना नुकतेच पत्र लिहिले होते. ते पाटन मतदारसंघातील आमदार आहेत. ते चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले असून, माजी मंत्रीही आहेत. ते 1983 मध्ये मध्य भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी या संघटनेत शिवराजसिंह चौहान हे सचिव होते.  मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणी मी समजू शकतो परंतु, येथील जनता समजून घेऊन शकत नाही, असे त्यांनी पत्रात म्हटले होते. त्यांचा रोख खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जबलपूर आणि रेवा विभागातील नागरिकांमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच आता येथील पालकमंत्री होऊन जनतेची समूजत घालावी. काँग्रेस नेते दिग्विजयसिंह मुख्यमंत्री असताना ते जबलपूरचे पालकमंत्री होते. 

पक्षाची प्रतिमा डागाळली गेल्याचे विष्णोई यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विस्तारासाठी दिल्ली दौरा करावे लागणे हे राज्यात कधीही घडले नव्हते, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. दरम्यान, भाजपचे आणखी एक आमदार रमेश मेंडोला यांना मंत्रिपद न मिळाल्याने त्यांच्या समर्थकाने आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता. मेंडोला हे भाजपचे सरचिटणीस कैलास विजयवर्गीय यांचे निकटवर्तीय आहेत. 

राज्यात तीन महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि शिंदे आपल्या गटासह भाजपमध्ये गेल्याने वर्षभरापूर्वीचे कमलनाथ यांचे सरकार कोसळले. नंतर भाजपने येथे सरकार बनवले. त्यावेळी कोरोना लॉकडाऊन सुरू असल्याने शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह तीनच मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री चौहान यांनी यांनी दिल्ली दौरा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे, भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्याशी राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा केली होती. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांची राजकीय गणित जुळत नसल्याने विस्तार आणखी लांबणीवर पडला होता. अखेर यासाठी या आठवड्यातील मुहूर्त निघाला आणि तो पार पडला आहे. 

आता या विस्तारात चौहान यांना शिंदे समर्थक आमदारांच्या पारड्यात घसघशीत माप टाकावे लागले. साहजिकच यामुळे भाजपचे निष्ठावंत आमदार नाराज झाले. शिंदे यांच्या पक्षप्रवेशानंतर राज्यातील भाजप नेत्यांमध्ये काहीशी अस्वस्थता दिसून येत आहे. पक्ष नेतृत्वाच्या दबावामुळे स्थानिक नेते काही बोलत नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, ही खदखद  मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आता बाहेर पडू लागली आहे. चौहान यांना काँग्रेसमधून फुटून आलेले आमदार आणि राज्यातील भाजप नेते यांच्यात समतोल साधण्याची कसरत करावी लागली आहे. राज्यातील जातीय समीकरणांकडेही भाजपला विशेष लक्ष द्यावे लागले आहे. कारण मंत्रिमंडळ विस्ताराचा थेट परिणाम प्रस्तावित 24 विधानसभा पोटनिवडणुकांवर होऊ शकतो.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख