प्रजासत्ताक दिनाच्या घटनेबद्दल राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली नापसंती - Government will abide by SC Verdict on Farm Laws Assures President Kovind | Politics Marathi News - Sarkarnama

प्रजासत्ताक दिनाच्या घटनेबद्दल राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली नापसंती

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 29 जानेवारी 2021

तीन कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून याबाबत न्यायालयाचा जो निर्णय असेल तो सरकार मान्य करेल असे सांगताना  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान उसळलेल्या हिंसाचारात लाल किल्ल्यावर तिरंग्याचा जो अपमान झाला तो अतिशय दुर्दैवी असल्याचे सांगून या हिंसाचाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून याबाबत न्यायालयाचा जो निर्णय असेल तो सरकार मान्य करेल असे सांगताना  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान उसळलेल्या हिंसाचारात लाल किल्ल्यावर तिरंग्याचा जो अपमान झाला तो अतिशय दुर्दैवी असल्याचे सांगून या हिंसाचाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात आज राष्ट्रपतींचे अभिभाषणाने झाली. मात्र अधिवेशनाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या राष्ट्रपती अभिभाषणावर, तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधासाठी उतरलेल्या काँग्रेससह १६ विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला. वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या महिनाभरहून अधिक काळ आंदोलन करणाऱ्या हजारो आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने हे कायदे कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेणार नाही याचा पुनरुच्चार वारंवार केला आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही आज त्याचे प्रतिबिंब उमटले. पश्चिम बंगाल, आसाम आणि केरळमधील विख्यात कवींच्या काव्यपंक्ती राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात उद्धृत केल्या.

प्रजासत्ताकदिनी आंदोलनकर्त्यांच्या नावाखाली लाल किल्ल्यावर घुसलेल्या समाजकंटकांनी जो धुडगुस घातला त्याबद्दल नापसंती व्यक्त करताना राष्ट्रपती म्हणाले की भारताची राज्यघटना अभिव्यक्तीचा सन्मान करते. मात्र, हीच राज्य घटना कायद्याचे पालन करण्यासही बजावते. राष्ट्रध्वज आणि प्रजासत्ताक सारख्या पवित्र दिवसाचा जो अपमान झाला त्याबद्दल तीव्र खेद राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.

कृषी कायद्यांना पाठिंबा देताना राष्ट्रपती म्हणाले की आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीसाठी देशाचा शेतकरी आत्मनिर्भर होणे अतिशय आवश्यक आहे. मागच्या सहा वर्षात केंद्र सरकारने शेतीच्या क्षेत्रात बी बियाणांपासून बाजारपेठांपर्यंत अनेक सकारात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. स्वामीनाथन समितीचा अहवाल लागू केल्याने शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दीड पट हमीभाव मिळू लागला आहे. या तीनही कृषी कायद्यांना सध्या उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. असेही त्यांनी सांगितले. 

राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले की देशात 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त म्हणजेच दहा कोटींहून अधिक संख्येने अल्पभूधारक आणि छोटे शेतकरी आहेत. नव्या कृषी कायद्यामुळे फायदे मिळणे सुरु झाले आहे. या कृषी कायद्यांबद्दल जे गैरसमज निर्माण झाले आहेत ते दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे असे सांगून राष्ट्रपती म्हणाले की तिन्ही कायदे मंजूर होण्याच्या आधी शेतकऱ्यांना जे अधिकार मिळत होते,  सुविधा मिळत होत्या त्यात नव्या कायद्यामुळे किंचितही कमी झालेली नाही. नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्याला नवे अधिकारही मिळालेले आहेत.

देशात आता बऱ्यापैकी नियंत्रणात आलेल्या कोरोना जागतिक महामारीवर भाष्य करताना राष्ट्रपती म्हणाले की देशाने एकजुटीने या महामारीचा मुकाबला केला. जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम सध्या सुरू आहे. कोरोनामुळे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि जे खासदार अकाली जगातून निघून गेले त्याबद्दल राष्ट्रपतींनी संवेदना व्यक्त केली.

जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर तेथे अलीकडे यशस्वीपणे झालेल्या पंचायत निवडणुका या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच झाल्या असे राष्ट्रपतींनी सांगताच बाकांचा कडकडाट झाला. मोदी सरकारच्या उज्वला, जनधन, अल्पसंख्याकांसाठीच्या हुनर हाट या सारख्या योजनांचा आणि त्यातील लाभार्थींचा उल्लेख या अभिभाषणात होता. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी लघू आणि मध्यम क्षेत्र म्हणजेच एमएसएमई च्या जलद आणि गतिमान विकासाची गरज आहे, असे राष्ट्रपतींनी आवर्जून नमूद केले.

Edited By -  Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख