नवी दिल्ली : कोराना संकटामुळे मेटाकुटीला आलेल्या दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसे नसल्याने केंद्र सरकारने पाच हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी पत्राद्वारे केली आहे. यामुळे मोफत वीज, पाणी या दिल्ली सरकारच्या लोकप्रिय योजनाही संकटात सापडल्याचे मानले जात आहे. तर विरोधी पक्षांनी या निमित्ताने केजरीवाल सरकारवर जाहिरातबाजीत उधळपट्टी केल्याचा हल्ला चढवला आहे.
उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून पाच हजार कोटी रुपयांच्या मदतीसाठी साकडे घातले. कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे उरले नसल्यामुळे तातडीने केंद्राने सहाय्य करावे, असे आवाहन सिसोदिया यांनी पत्रकार परिषदेतही केले. पाठोपाठ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही ट्विट करून केंद्राला मदतीसाठी आवाहन केले. केंद्राकडून आपत्ती निवारण मदतनिधीतून इतर राज्यांना दिली जाणारी रक्कम दिल्लीला मिळाली नसल्याचेही दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे.
लाॅकडाऊनमुळे दिल्ली सरकारची करवसुली 85 टक्क्यांनी घटल्याकडे लक्ष वेधले. खजिन्यात 7000 कोटी रुपयांचा महसूल येणे अपेक्षित असताना आतापर्यंत फक्त 1735 कोटी रुपयेच आले आहेत. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर आवश्यक खर्चासाठी 3500 कोटी रुपयांची गरज दिल्लीला आहे.साहजिकच पाच हजार कोटी रुपये कंद्राकडून मिळावेत, अशी अपेक्षा पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, या मुद्द्यावर राजकारण तापले असून विरोधी पक्ष भाजपने टोला लगावला आहे, की अर्थसंकल्पातील निधीची तरतूद केजरीवाल सरकारने जाहिरातबाजीवर उधळली. आता केंद्राकडे हात पसरले आहे. तर केजरीवाल यांचे माजी सहकारी व आता विरोधक असलेले कवी कुमार विश्वास यांनीही आप सरकारला चिमटे काढण्याची संधी या निमित्ताने साधली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.