अधिवेशनाआधी काँग्रेस घेणार विरोधकांची बैठक - Congress to organize Meeting of Opposition Parties | Politics Marathi News - Sarkarnama

अधिवेशनाआधी काँग्रेस घेणार विरोधकांची बैठक

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 12 जानेवारी 2021

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारल्यानंतर विरोधी पक्षांनी आता मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली तसेच संसदेतील रणनितीसाठी अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षांना बैठकीचे निमंत्रणही काँग्रेसने दिले.

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारल्यानंतर आता विरोधी पक्ष देखील आक्रमक झाले आहेत. केंद्राने कृषी कायदे तातडीने रद्द करावे आणि पंतप्रधान मोदींनी आता शेतकऱ्यांची माफी मागावी, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे. तसेच या कायद्यांबाबत संसदेमध्ये विरोधकांची रणनिती ठरविण्यासाठी काँग्रेसतर्फे संसद अधिवेशनाआधी विरोधी पक्षांची बैठक घेतली जाणार आहे.

कृषी कायद्यांवरील महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना सरकारवर ताशेरे ओढले. शेतकरी आणि सरकारमध्ये वाटाघाटी सुरू असल्याने त्यावर परिणाम होईल अशी टिप्पणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले. मात्र, कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या शक्यतेवरही भाष्य केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारल्यानंतर विरोधी पक्षांनी आता मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली तसेच संसदेतील रणनितीसाठी अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षांना बैठकीचे निमंत्रणही काँग्रेसने दिले.

दुसरीकडे, संघटना सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवरून मोदी सरकारला धारेवर धरले. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे हित जपण्यास अपयशी ठरल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहेत. किमानत आता तरी सरकारला सुबुद्धी सुचेल. केंद्र सरकारने तातडीने कृषी कायदे रद्द करावे आणि पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी वेणुगोपाल यांनी केली.

तर, काँग्रेस सरचिटणीस आणि मुख्यप्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी, सरकारला कृषी कायदे रद्द करावेच लागतील असा इशारा दिला. सर्वोच्च न्यायालय राजकीय बेईमानीतून भांडवलदारांच्या दरवाजावर शेती विकण्याच्या षडयंत्रावर नव्हे तर राजकीय मुद्द्यांवर निर्णय करते आहे. मुख्य मुद्दा तीन कृषी विरोधी कायद्यांमध्ये एमएसपी आणि बाजार समित्या संपविण्चा आहे आणि शेतकऱ्याला आपल्याच शेतामध्ये गुलाम बनविण्याचा आहे. त्यामुळे सरकारला हे कायदे रद्द करावे लागतील, असे ट्विट सुरजेवाला यांनी केले.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख