अन् काँग्रेसचे रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, वाह मोदीजी, वाह !

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा सुरू करण्यास येत्या शैक्षणिक वर्षात विलंब होणार आहे. याचा परिणाम अभ्यासक्रम शिकवण्यावर होणार आहे. यामुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सीबीएसईने अभ्यासक्रमातून नोटाबंदी, राष्ट्रवाद, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही हक्क यासारख्या विषयांवर फुली मारुन ही अभ्यासक्रम कपात केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यावर काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी मोदींवर निशाणा साधला आहे. 

रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्विटरवर सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमातील कपातीला मोदी सरकारची नवीन चेकलिस्ट म्हटली आहे. संघराज्यरचना, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद यावर सरकारने फुली मारली आहे. याचबरोबर नोटाबंदी बरोबर असताना फुली का, असाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. नवीन भारताचा हा नवीन अभ्यासक्रम आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. अखेरीस त्यांनी मिश्किल शैलीत या सर्व प्रकाराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना श्रेय देत 'वाह मोदीजी, वाह!' असे म्हटले आहे. 

केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी सीबीएसईच्या नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात कपात करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. निशंक म्हणाले होते की, देशात आणि जगभरात कोरोनामुळे अतिशय आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे सीबीएसईने अभ्यासक्रमात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नववी ते बारावीसाठी अभ्यासक्रमात 30 टक्के कपात करण्यात येणार आहे. याबाबत देशातील शिक्षणतज्ज्ञांकडून काही आठवड्यांपूर्वी मते मागविण्यात आली होती. त्यांच्याकडून सुमारे दीड हजारहून अधिक शिफारशी आलेल्या आहेत. त्यांच्या प्रतिसादाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालये कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे 16 जूनपासून बंद आहेत. सरकारने कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. नंतर 24 मार्चपासून लागू झालेल्या लॉकडाउनमध्येही शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. सरकारने आता लॉकडाउनमधून अनेक सवलती दिल्या असल्या तरी अद्याप शाळा आणि महाविद्यालये सुरु करण्यास परवानगी दिलेली नाही. 

याआधी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परवानगी दिली होती. याबाबत केंद्र सरकारने उच्च शिक्षण सचिवांना पत्र पाठविले असून, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते.  गृह मंत्रालयाने परीक्षा घेण्याबाबतच्या नियमावलीला मान्यता दिली आहे. या नियमावलीनुसार  आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अंतिम वर्षाची परीक्षा घेणे बंधनकारक आहे.