china begins move to impose controvrsial law in hongkong | Sarkarnama

चिनी ड्रॅगन हाँगकाँगला गिळंकृत करतोय का?

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 22 मे 2020

चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने हाँगकाँगमध्ये वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याच्या प्रक्रियेस गती दिली आहे. यामुळे हाँगकाँगच्या स्वातंत्र्यावर गदा येऊल लवकरच तो चीनच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

हाँगकाँग : हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू झाल्यास तेथील स्थानिक कायद्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. चीनने हाँगकाँगला स्वातंत्र्य देण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु, यापासून चीनने आता फारकत घेतल्याचे दिसत आहे. 

चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये (एनपीसी) याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयावर केवळ शिक्कामोर्तब करण्याचे काम एनपीसी करते. यामुळे यावर अंतिम निर्णय झाल्यातच जमा झाल्याचे बोलले जात आहे. 

हाँगकाँग हा स्वायत्त भाग असून, आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आहे. ब्रिटिशांकडून चीनला 1997 मध्ये हाँगकाँग सोपविण्यात आले. त्यावेळी ते स्वायत्त राहील, अशी अट घालण्यात आली होती. मागील वर्षी हाँगकाँगमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती. यानंतर या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले होते. चीनकडून आता कायद्याचा वापर करुन कडक उपाययोजना करुन अशा प्रकारची निदर्शने भविष्यात होऊ नयेत, यासाठी तयारी करीत आहे.  

राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या दिशेने चीनने पावले टाकण्यास सुरूवात केल्याने हाँगकाँगमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनतेत रोष निर्माण झाला आहे. यामुळे शहरात पुन्हा नव्याने निदर्शने सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कायद्यानुसार विभाजनाची मागणी करण्यावर बंदी घालण्यात येईल आणि तो देशद्रोह ठरेल. 
चीनकडून सुरू असलेल्या कायदा लागू करण्याच्या प्रक्रियेला सहकार्य करण्यात येईल, असे हाँगकाँग प्रशासनाने म्हटले आहे. मात्र, यामुळे शहराच्या स्वातंत्र्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. 

कायदा नेमका काय आहे? 

एनपीसीच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष वँग चेन यांनी कायद्याच्या मसुद्याबाबत माहिती दिली आहे. यात सात कलमांचा समावेश असून, यातील चौथे कलम वादग्रस्त आहे. यात म्हटले आहे, की हाँगकाँगने राष्ट्रीय सुरक्षा वाढवायला हवी आणि गरज भासेल त्यावेळी चीनमधील सरकार तेथे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव यंत्रणा नेमू शकते. 

विरोधकांचे म्हणणे काय? 

हाँगकाँग हा चीनचा विशेष प्रशासकीय विभाग आहे. ब्रिटनने 1997 मध्ये हाँगकाँगला स्वायत्तता दिली. उर्वरित चीनमध्ये काही गोष्टींबाबत नसलेले स्वातंत्र्यही हाँगकाँमधील जनतेला देण्यात आले होते. लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चीनचा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न हा हाँगकाँगची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्याची अखेर ठरेल. मागील वर्षी झालेल्या जोरदार  निदर्शनांमुळे चीनला कायदा लागू करण्याचे पाऊल मागे घ्यावे लागले होते. तरीही हाँगकाँगमध्ये निदर्शने सुरू होती. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर ही निदर्शने बंद करण्यात आली. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख