नवी दिल्ली : सुरवातीला पंजाब व हरियाणात असलेल्या व आता पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा प्रचंड मोठा पाठिंबा लाभलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे सत्तारूढ भाजपसमोर दिवसेंदिवस राजकीय संकट गडद होत चालल्याचे स्पष्ट आहे. केंद्रीय नेतृत्वाने हे आंदोलन पक्षाला महागात जाण्याआधीच आवरावे, अशी चर्चा संबंधित भाजप नेत्यांमध्ये आहे.
विशेषतः अवघ्या वर्षभरावर आलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत पश्‍चिम भागात थोडा जरी फटका बसला तर भाजपला त्या राज्यातीलच नव्हे तर उत्तराखंड व हरियाणातील सत्ता टिकविणेही महाकठीण होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके साफ आहे. परिणामी कृषी कायद्यांबाबत 'थोडे समजुतीने घ्या' असा आग्रह त्या राज्यातील भाजप नेत्यांकडून धरला जाण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
सुरवातीला व आताही भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाने 'हे तर फक्त पंजाबच्या शेतकऱ्यांचेच आंदोलन आहे,' असी मानसिकता करून घेतलेली आहे. मात्र हरियाणा व त्यापाठोपाठ पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातून हजारो शेतकऱ्यांचा विशेषतः 'जाट बहुल' भागातून आंदोलनाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहून भाजप नेते आतून हबकले आहेत.
अलीकडेच गाझीपूर सीमेवर भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांचा रडणारा व्हिडीओ व्हायरल होताच रातोरात शेतकऱ्यांचा जो प्रतिसाद वाढला तो पहाता तेथील पोलिस बळ मागे हटवून संबंधित भाजप आमदारांचे कान उपटण्याची वेळ योगी आदित्यनाथ सरकारवर नुकतीच आली, त्याचीही आठवण करून दिली जाते. दिल्लीतील हिंसाचारात खलिस्तानी फुटीर नेत्यांचा हात असल्याचे पुरावेच दिल्ली पोलिसांना मिळाले आहेत. खलिस्तानचे भूत बाटलीबाहेर आणण्यास कारणीभूत ठरलेले भाजपचेच सरकार, अशी नोंद इतिहासाने घेऊ नये, असे मत तर संघपरिवारातही व्यक्त होते.
एका भाजप नेत्याच्या म्हणण्यानुसार शेतकरी सध्या शांततापूर्ण आंदोलन करत आहेत. मात्र त्यांच्या संयमाचा कडेलोट झाला व जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनाप्रमाणे त्यांनी भाजपच्या लोकप्रतीनिधींना, त्यांची घरे व कार्यालयांना घेराव घालण्यास किंवा भाजप खासदार-आमदारांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यास सुरवात केली तर काय होईल ? आणीबाणीच्या कथा आपल्या वरिष्ठ नेत्यांकडून ऐकणाऱ्या या नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, भाजप नेतृत्वाने प्रसंगी दोन पावले मागे येण्याची तयारी दाखवावी या राज्यसभेतील भाषणांमध्ये तथ्य आहे.
आणीबाणीच्या आंदोलनात शेतकरी अग्रेसर नव्हता व सामान्य नागरिक अग्रभागी होते. मात्र शेतकरी, विशेषतः पंजाब, हरियाणा व जाट बहुल पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी चिडले व कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन २६ जानेवारीच्या दिल्लीतील घटनेची तिन्ही राज्यांत पुनरावृत्ती झाली तर? अशी आशंका खुद्द भाजपमधूनच व्यक्त होत आहे. शेतकरी आंदोलनाने हरियाणात भाजपने यापुढे सत्तेवर येण्याची स्वप्ने बघूच नयेत अशी परिस्थिती उद्भवली असतानाच उत्तर प्रदेशातील आव्हानही कमी नाही. गाझीपूर सीमेवर टिकैत यांच्या आंदोलनस्थळावरील गर्दीमध्ये कॉंग्रेस बसपा, सपा, लोकदल आदींच्या नेत्यांना पुनरूज्जीवनाची स्वप्ने पडू लागल्याचे जाणवते आहे. उत्तर प्रदेशातून राकेश टिकैत यांना जो प्रचंड पाठिंबा मिळू लागला आहे व हजारोंच्या संख्येने असलेल्या महापंचायतींत जी भाषणे होत आहेत त्यांची गंभीर दखल भाजप नेतृत्वाने वेळीच घेतली पाहिजे असे भाजप नेत्यांना वाटते.
टिकैत यांच्यामागे उभे असलेल्यांत जाट शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेत याच पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील ४४ जागा आहेत व त्यातील किमान २०-२२ जागांवरील निकाल संपूर्णपणे जाट शेतकरी ठरवितात. याच भागाने २०१४, २०१७ व २०१९ च्या तिन्ही निवडणुकांत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला वाराणसीसह पूर्व उत्तर प्रदेशापेक्षा भरभरून मते दिली आहेत. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पूर्व उत्तर प्रदेशातून ४१ टक्के व याच भागांतून ४४ टक्के मते मिंळाली होती. २०१९ च्या निवडणुकीत हाच आकडा ५० व ५२ टक्‍क्‍यांवर होता. २०१४ मध्ये मोदी लाटेत तर हे अंतर ४२ व ५० टक्के इतके होते.
Edited By - Amit Golwalkar
