लेबर बिलांवरून संघपरिवारात मतभेद

नवी दिल्ली  : केंद्रातील भाजप सरकारने आज संसदेच्या मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या श्रम मंत्रालयाच्या तीन कामगार कायद्यांवरून (लेबर लॉ) संघपरिवारातील मतभेद उफाळून आले आहेत. भारतीय मजदूर संघाने ही अत्यंत महत्वाची तीन विधेयके नरेंद्र मोदी सरकारने कामगार संघटनांशी चर्चा न करताच संसदेत अतिशय घाईघाईने मंजूर केल्याने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

राज्यसभेत काल तीन कामगार कायदा दुरूस्ती विधेयके एकगठ्ठा आवाजी मतदानाने व विरोधकांच्या अनुपस्थितीत मंजूर करण्यात आली. औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा २०२० व व्यावसायिक सुरक्षा २०२० ही ती विधेयके आहेत. या कायदादुरूस्तीमुळे ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना कर्मचारी कपातीसाठी मंजुरी मिळेल. कंपन्या एका झटक्‍यात बंद करण्यासाठीच्या कायदेशीर अडचणीही रद्द होणार आहेत. श्रममंत्री संतोष गंगवार यांनी या विधेयकांमागील भूमिका स्पष्ट केली. कामगार कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा उद्देश यामागे असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील कोट्यवधी कामागार वर्गाबाबतच्या इतक्‍या महत्वाच्या विधेयकांना विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितीत मंजूरी घेऊ नये, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सभापती वेंकय्या नायडू यांच्याकडे सकाळीच पत्र लिहून विरोधकांची मते न ऐकता व स्थायी समितीला डावलून विधेयके मंजूर करू नयेत, असे आवाहन केले होते. त्यांची मागणी अमान्य झाली.

भामसंनेही मोदी सरकारच्या या घाईगर्दीला कडाडून विरोध केला आहे. भामसंचे राष्ट्रीय विभाग सचिव पवनकुमार यांनी सांगितले की या कायद्यांच्या विरोधात आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी येत्या २ ते ४ ऑक्‍टोबरला भामसंची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे परिषद होणार आहे. त्यात देशभरातील ३००० प्रतीनिधी सहभागी होणार असून याबाबतच्या आंदोलनाची रूपरोषा त्यावेळी निश्‍चित केली जाईल असेही ते म्हणाले. या कायद्यातील सामाजिक सुरक्षा कोडच्या तसेच 'कोड ऑन ऑक्‍यूपेशनल सेफ्टी' च्या सुरक्षा तरतुदी त्रुटीपूर्ण व अपूर्ण आहेत. भविष्य निधीबाबतच्या सुविधा प्रत्येक कामगाराला लागू असाव्यात म्हणजेच त्यांचा लाभ देशभरातील कामगारांना मिळेल. मात्र, सरकारने भामसं व कामगार संघटनांबरोबर विस्तृत चर्चा न करताच तिन्ही विधेयकांना घाईघाईने मंजुरी घेतली हे आम्हाला मान्य नाही असेही पवनकुमार म्हणाले.
Edited By - Amit Golwalkar