पुणे : देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) मागील आठ वर्षांत 1 लाख 23 हजार 432 कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केले असून, यातील केवळ 8 हजार 969 कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. ही वसुली एकूण राईट ऑफ केलेल्या कर्जाच्या फक्त 7 टक्के आहे. पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी ही माहिती उजेडात आणली आहे. सर्वसामान्य खातेदारांना कोरोना संकटाच्या काळात ईएमआयवरील व्याजही माफ न करणारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया 100 कोटींच्या वर थकबाकी असलेल्या कर्जदारांनी कशी सवलत देते, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
याविषयी बोलताना वेलणकर म्हणाले की, बँकांच्या कर्जाचे टेक्निकल राईट ऑफ करण्यावरून मध्यंतरी खूप गदारोळ झाला होता. टेक्निकल राईट ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नाही, टेक्निकल राईट ऑफ केलेल्या कर्जाची वसुली सुरूच राहते, असे सांगितले जात होते. या पार्श्वभूमीवर मी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला माहिती अधिकारात 2012-13 ते 2019-20 या आठ आर्थिक वर्षांत दरवर्षी 100 कोटी रुपयांच्यावर थकीत कर्ज असलेल्या आणि टेक्निकल राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची नावे मागितली होती. तसेच, यातील प्रत्येक कर्ज टेक्निकल राईट ऑफ केल्यानंतर त्याची प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली याची माहितीही मी मागितली होती.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ही माहिती एकत्रित उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. तसेच, ती एकत्रित करण्यासाठी बँकेचे रिसोर्सेस मोठ्या प्रमाणावर वळवावे लागतील, असे कारण सांगून मला माहिती नाकारली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा भागधारक असल्याने मी आज झालेल्या बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी भागधारक म्हणून हीच माहीती 22 जूनला मागितली होती. त्यांनतर दोन वेळा स्मरणपत्रे पाठवल्यानंतर अखेर आज सकाळी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मला ही माहिती पाठवली, असे वेलणकर यांनी सांगितले.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. मागील आठ वर्षांत मिळून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 1 लाख 23 हजार 432 कोटी रुपये ( 100 कोटी रुपयांवर कर्ज थकबाकी असणारेच फक्त) टेक्निकल राईट ऑफ केले. मात्र, यंदा 31 मार्चपर्यंत त्यातील फक्त 8 हजार 969 कोटी रुपयांची वसुली बँक करू शकली. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादासह कडक कायदे अमलात येऊन बराच काळ लोटला तरी वसुली नाममात्रच आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे, असे वेलणकर यांनी नमूद केले.
आज या विषयावर मी सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करणार होतो. याबाबत मी 22 जूनला कळविले होते. माझे नाव प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांच्या यादीत असल्याचे मला काल तीन वेळा तर आज एकदा फोन करून सांगण्यात आले. मात्र, शेवटपर्यंत माझे नाव पुकारले गेले नाही, कदाचित अडचणीचे ठरले असते म्हणूनही असेल. सामान्य माणसाला कर्जाच्या ईएमआयवरील व्याजसुध्दा कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर माफ न करणार्‍या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 100 कोटी रुपयांच्यावर थकबाकी असलेल्या बड्या कर्जदारांना कशी सवलत देते हे या निमित्ताने समोर आले आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.