नाशिकचा कांदा बिहारच्या राजकारणात आणणार डोळ्यातून पाणी - Onion Export to others States Stopped due to restrictions on storage | Politics Marathi News - Sarkarnama

नाशिकचा कांदा बिहारच्या राजकारणात आणणार डोळ्यातून पाणी

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2020

मध्यप्रदेशातून बिहारप्रमाणे दिल्ली, राजस्थान, पंजाबसाठी कांदा रवाना होऊ लागला आहे. गावठी कांद्याच्या जोडीला इंदूरच्या पट्यात लाल कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने आणि देशातंर्गत ऐवजी नाशिकच्या कांद्याला निर्यातीवर अवलंबून राहावे लागल्याने येत्या काही वर्षांमध्ये देशातंर्गत घरगुती वापरासाठीच्या कांद्याची बाजारपेठ मध्यप्रदेश काबीज करण्याची शक्यता व्यापाऱयांनी वर्तवली आहे

नाशिक :  बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर साठवणुकीच्या निर्बंधामुळे कांद्याचे आगारातील बाजार समित्यांमधील लिलाव गेल्या दोन दिवसांपासून ठप्प आहेत. त्यामुळे ८० कोटींची उलाढाल थांबली. परिणामी, बिहारमधील राजकारणात नाशिकचा कांदा डोळ्यातून पाणी आणणार हे स्पष्ट झाले. जिल्ह्यातून बिहारकडे आठवड्याला ७ हजार टन कांदा पाठवला जायचा. अशातच, मध्यप्रदेशातून मागणी वाढल्याने तेथील कांद्याचा क्विंटलचा सरासरी भाव ५ हजार ९०० रुपयांपर्यंत पोचला आहे.

मध्यप्रदेशातून बिहारप्रमाणे दिल्ली, राजस्थान, पंजाबसाठी कांदा रवाना होऊ लागला आहे. गावठी कांद्याच्या जोडीला इंदूरच्या पट्यात लाल कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने आणि देशातंर्गत ऐवजी नाशिकच्या कांद्याला निर्यातीवर अवलंबून राहावे लागल्याने येत्या काही वर्षांमध्ये देशातंर्गत घरगुती वापरासाठीच्या कांद्याची बाजारपेठ मध्यप्रदेश काबीज करण्याची शक्यता व्यापाऱयांनी वर्तवली आहे. किरकोळ व्यापाऱयांसाठी दोन टन आणि घाऊक व्यापाऱयांसाठी २५ टन अशी साठवणुकीची मर्यादा केंद्र सरकारने घातली आहे. 

त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने खरेदी केलेल्या कांद्याची विक्री झाल्याखेरीज नव्याने कांद्याची खरेदी कशी करायची? असा प्रश्‍न व्यापाऱयांपुढे उभा ठाकला आहे. परिणामी, शनिवारपासून (ता. २४) जिल्ह्यातील लिलाव थांबले आहेत. अशातच, इतर राज्यातील व्यापाऱयांनी जिल्ह्यातील व्यापाऱयांकडून कांदा खरेदी बंद केली आहे. मग अशा परिस्थितीत पंधरा लाखांचा ट्रकभर कांदा रस्त्यावर फेकून द्यायचा काय? असा प्रश्‍न व्यापारी उपस्थित करत आहेत.

रेल्वे आणि ट्रकमधून कांदा जायचा
पाटणामधून झारखंड, ओडिसा, सिलीगुडीला कांदा जात असल्याने रेल्वे आणि ट्रकमधून कांदा जिल्ह्यातून जात होता. आठवड्याला सर्वसाधारणपणे रेल्वेचे मनमाड, लासलगाव, निफाड, येवल्यातून चार रेक आणि ट्रकमधून कांदा जायचा. हा कांदा थांबल्याने ‘नाफेड'च्या माध्यमातून बिहारमध्ये कांदा उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना सरकारने दिल्याची माहिती जिल्ह्यातील व्यापाऱयांपर्यंत पोचली आहे. प्रश्‍न तयार होतात ते म्हणजे, बिहारची गरज कशी भागवली जाणार आणि ‘बफर स्टॉक'मध्ये खराब झालेल्या कांद्याचे सरकार काय करणार? अशातच, सहकार विभागाच्या अधिकाऱयांनी जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱयांची बैठक घेतली. मात्र केंद्र सरकारने साठवणुकीवर घातलेले निर्बंध उठवेपर्यंत खरेदी कशी करायची? असा प्रश्‍न उपस्थित करत व्यापाऱयांनी खरेदीला नकार दिला. 

त्यामुळे कांद्याचे लिलाव सुरळीत होण्याची शक्यता मावळल्यात जमा असल्याचे मानले जात आहे. देशातंर्गत बाजारपेठेत कांदा पाठवल्यानंतर व्यापाऱयांनी खरेदी करायला सुरवात केल्यावर शेतकऱयांनी चाळींमध्ये शिल्लक असलेला कांदा विक्रीसाठी मोठ्याप्रमाणात आणल्यास भावात आणखी घसरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे घडल्यास मध्यप्रदेशातील कांद्याचे भाव कमी होतील. परिणामी, कांद्याचे लिलाव सुरळीत झाल्यावर बाजारपेठेतील भावाची सर्वसाधारण स्थिती तयार होण्यास किमान पंधरा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.

परदेशी कांद्याच्या चवीचा प्रश्‍न
इजिप्तमधून सहाशे टन कांदा देशात दाखल झाला असून पन्नास ते साठ रुपये किलो भावाने त्याची विक्री सुरु झाली. तसेच या आठवड्यात आणखी शंभर कंटेनरमधून तीन हजार टन इजिप्त आणि तुर्कीचा कांदा देशात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ३८ रुपये किलो या भावाने हा कांदा मिळणार असून इतर खर्च ५ रुपये असा हा कांदा ४५ रुपये किलो भावाने विकला जाऊ शकेल. पण सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, या कांद्याची चव ग्राहकांच्या जिभेवर कितपत रुळेल आणि तो विकला जाईल काय? असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येताहेत.

खरेदी कांदा पाठवायला लागतात ५ दिवस
उत्पादक भागात खुल्या पद्धतीने होणाऱया खरेदीच्या ठिकाणी साठवणुकीच्या लागू केलेल्या निर्बंधाला व्यापाऱयांचा आक्षेप आहे. मुळातच, खरेदी केलेल्या कांद्याचे 'साॅर्टिंग' करावे लागते. कांदा वाळवा लागतो. मग पॅकिंग करुन विक्रीसाठी पाठवावा लागतो. त्यासाठी चार ते पाच दिवसांचा कालावधी लागतो. तसेच तापमान वाढले असल्याने नवीन कांदा दोन दिवस ट्रकमध्ये अधिक काळ राहिल्यास तो काळा पडून खराब होण्याची शक्यता अधिक आहे. या साऱया गोष्टींचा विचार करुन कांद्याच्या आगारात साठवणूक निर्बंधाचा केंद्र सरकारने विचार करावा, असे कांदा व्यापारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
Edited By- Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख