नवी दिल्ली : देशात अस्तित्त्वात असलेल्या कोरोना महामारीच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्प छापला जाणार नाही. देशाला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर अर्थसंकल्प छापला न जाण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २६ नोव्हेंबर, १९४७ रोजी पहिला अर्थसंकल्प मांडला गेला. त्यानंतर गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापर्यंत त्याच्या प्रती छापल्या जाऊन त्या खासदारांना वाटल्या जात होत्या. यंदा मात्र अर्थसंकल्पाचे हे पुस्तक कोरोनाचा बळी ठरले आहे. दरवर्षी केंद्रीय अर्थखात्याकडून अर्थसंकल्पाच्या प्रती छापून घेतल्या जातात. त्यानंतर त्यांचे गठ्ठे करुन ट्रक भरभरून या प्रती संसद भवनात पाठविल्या जातात. यंदा मात्र हे दृश्य दिसणार नाही.
अर्थसंकल्पाच्या छपाईसाठी नाॅर्थ ब्लाॅकमध्ये बजेट प्रेस आहे. तिथे अर्थसंकल्पाच्या आधी छपाईची धामधूम सुरु असते. ही छपाई सुरु होण्यापूर्वी एका मोठ्या कढईत हलवा बनवला जातो आणि तो अर्थखात्याच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वाटला जातो. अर्थसंकल्प छापून पूर्ण झाल्यानंतर तो संसदेत सादर करेपर्यंत या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना तिथेच मुक्कामी रहावे लागते. आपल्या कुटुंबाला त्यांना भेटता येत नाही. अर्थसंकल्प फुटू नये, यासाठी ही काळजी घेतली जाते.
जेव्हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर होतो, त्यानंतरच हे अधिकारी कर्मचारी आपल्या घरी जाऊन आपल्या कुटुंबाला भेटू शकतात. त्यांना या संपूर्ण काळात फोन किंवा ई-मेलही वापरता येत नाही. अर्थखात्याच्या केवळ अतीवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच घरी जाण्याची परवानगी असते. यंदा अर्थसंकल्प छापलाच जाणार नसल्याने या हलव्याच्या प्रथेलाही फाटा दिला जाण्याची शक्यता आहे.
Edited By - Amit Golwalkar
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.