आता `ओबीसी`ची मागणी; महाज्योती संस्थेला निधी द्या! - OBC Commity deemands more funds for Mahajyoti sanshtha | Politics Marathi News - Sarkarnama

आता `ओबीसी`ची मागणी; महाज्योती संस्थेला निधी द्या!

संपत देवगिरे
बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2020

इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलती व इतर लाभांचा सर्वंकष दृष्टीने अभ्यास व्हावा. त्याची परिणामकारक कार्यवाही होण्याच्यादृष्टीने महाज्योती संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रामणात निधी उपलब्ध करण्यात यावा

नाशिक : इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलती व इतर लाभांचा सर्वंकष दृष्टीने अभ्यास व्हावा. त्याची परिणामकारक कार्यवाही होण्याच्यादृष्टीने महाज्योती संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रामणात निधी उपलब्ध करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

यासंदर्भात ओबीसी घटकांसाठीच्या अतिरिक्त सवलती, लाभ प्रस्तावित करण्यासंदर्भात अभ्यासासाठी नेमलेल्या समितीची बैठक झाली. मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्यासाठीच्या या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठक मंत्रालयात समितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील झाली. 

या बैठकीत महाज्योती संस्थेसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात  वसतिगृह योजना सुरू करण्यात यावी व त्यासाठी आवश्यक तो निधी द्यावा. स्वाधार योजनेसारखी समकक्ष नवीन योजना ओबीसींना सुद्धा लागू करावी, सन २०१९-२० या वर्षाकरिता ओबीसी,व्हीजेएनटी,एसईबीसी या प्रवर्गातील राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसह सन २०२०-२१ या वर्षासाठीचा तरतूद केलेला निधी एकत्रित करून उपलब्ध करून द्यावा, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसईबीसी, समाजच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असून राज्यातील ओबीसी समाजाच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना राज्यातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देण्यासाठी रकमेची तरतुद करण्यात यावी. यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.

इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना अस्तित्वात नाही. इतर मागास प्रवर्गाकरीत प्रस्तावित सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात घरकुलांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. राज्य शासनाच्या विविध विभागात मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या पदोन्नत्या प्रलंबित आहेत. इतर राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

इतर मागास प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्यात यावी, या विषयावर उपसमितीमध्ये चर्चा झाली.

या बैठकीस उपसमितीचे सदस्य इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, वनमंत्री संजय राठोड, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव जे पी गुप्ता उपस्थित होते.
...
 

https://scontent.fpnq6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_46073809745...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख