खासदार चिखलीकरांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

नांदेड : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मतदार यादीतील खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या नावावर घेतलेला आक्षेप मंजूर केल्याच्या लातूर येथील विभागीय सहनिबंधकांच्या निर्णयास औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी स्थगिती दिली. न्यायालयाने मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. खंडपीठाच्या निर्णयामुळे चिखलीकर यांचा निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोहा तालुक्यातील जानापूरी येथे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या नावाचा ठराव पाठविला होता. मात्र या तारखेला ते संस्थेचे सभासद नव्हते, शेतकरी सुद्धा नाही, त्यांना बोगस सभासद करून घेण्यात आल्याचा आक्षेप नितीन गीरे यांनी घेतला होता. परंतु आक्षेपकर्ते जिल्हा बँकेचे सभासद नाहीत. त्यांना आक्षेप अर्जाद्वारे केलेली विनंती बँकेचे अधिकारी कक्षेतील नाही. सातबारा व अन्य कागदपत्राच्या पडताळणीच्या अधीन राहून निर्णय घेणे उचित होईल असा अहवाल लोह्याचे सहाय्यक निबंधक व जिल्हा उपनिबंधकांनी दिल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

लातूर येथील विभागीय सहनिबंधक तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी श्रीकांत देशमुख यांनी आक्षेप मंजूर केल्यामुळे खासदार चिखलीकर यांना जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीपासून वंचित राहणार होते. विभागीय सहनिबंधकांच्या निर्णयास खासदार चिखलीकर यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सोमवारी  या प्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायमुर्ती व्ही. के. जाधव यांनी विभागीय सहनिबंधक देशमुख यांच्या आक्षेप मंजूर केल्याच्या निर्णयास स्थगिती देऊन खासदार चिखलीकर यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. यामुळे चिखलीकर यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांचा निवडणूक लढविण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.