लोकांनी कोर्टात जायचं अन्‌ ठाकरे-चव्हाणांनी नुसती भजी खायची का?  - Did people want to go to court and did Thackeray-Chavan just eat bhaji? : Vinayak Mete | Politics Marathi News - Sarkarnama

लोकांनी कोर्टात जायचं अन्‌ ठाकरे-चव्हाणांनी नुसती भजी खायची का? 

सरकारनामा ब्यूरो 
मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2020

मराठा आरक्षण स्थगितीवरची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. मराठा आरक्षणाचा हा सर्व गोंधळ हा सरकार आणि उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यामुळे झाल्याचे आमदार विनायक मेटे म्हणाले. 

बीड : मराठा आरक्षण स्थगितीवरची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. सरकार सर्वांनाच कोर्टात जायचं सांगत असेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्री अशोक चव्हाणांनी काय नुसती भजी खायच्या का? असा टोला शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी लगावला. 

मराठा आरक्षणाचा हा सर्व गोंधळ हा सरकार आणि उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यामुळे झाला आहे. सरकारने सर्वांना लटकवून ठेवायचं काम केलं आहे, असा आरोपही मेटेंनी केला. 

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी मराठा आरक्षणावर सुनावणी होती. मात्र, राज्य सरकारचे वकील न्यायालयात उपस्थित नसल्याने न्यायमूर्तींनी सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली. यावरून मेटे यांनी सरकारवर आरोप केला. 

आज कोण काय म्हणतं, याला काही महत्त्व नाही. कायद्याच्या दृष्टीने जे काही मुद्दे असतील ते विचारात घ्यायला हरकत नाही. पण, व्यक्तीगत मुद्दे ते एका द्वेषाने पछाडलेले आहेत, अशी टीकाही मेटेंनी केली. 

मराठा आरक्षणाबद्दल तुम्ही कोर्टात जा म्हणून सांगता. विद्यार्थ्याला सांगतात तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जा. जी नोकरभरती थांबलेली आहे, त्या विद्यार्थ्याला सांगतात तुम्ही कोर्टात जा, जर सर्वच इतरांनी करायचं आहे तर या सरकारने, अशोक चव्हाणांनी आणि उद्धव ठाकरे यांनी काय करायचं? असा सवालही मेटे यांनी उपस्थित केला. सरकार मराठा आरक्षण किंवा इतर कोणत्याही समाजाबद्दल गंभीर नाही. फक्त घोषणा करते आणि दिशाभूल करतात. असेही ते म्हणाले. 

अशोक चव्हाणांनी किंवा सरकारने जी भूमिका अगोदर घेणं अपेक्षित होतं ती त्यांनी आधी घेतली आहे. घटनापीठ स्थापन करावे आणि स्थगिती उठवण्याचा अर्ज सरकारने केला नाही. हा अर्ज सरकारने दोन ते तीन दिवसांपूर्वी केला. त्यापूर्वी अर्ज केला नव्हता. हा सर्व गोंधळ सरकारने आणि मराठा समाजाच्या समितीने घातला आहे. सरकारने सर्वांना लटकवून ठेवायचं काम केलं आहे. अशोक चव्हाण यांनी उपसमिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मेटे यांनी पुन्हा केली. 

गेल्या नऊ सप्टेंबरला जेव्हा स्थगिती आली, तेव्हा खंडपीठ स्थापन करून त्या खंडपीठाच्या समोर अंतिरम स्थगिती उठवण्याची सुनावणी व्हावी, हा अधिकृत पर्याय होता. यासाठी राज्य सरकारने अनेक दिवस घालवले, असा आरोप मेटे यांनी केला. 

Edited By Vijay Dudhale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख