बीड : मराठा समाजाला सरकारने दिलेले आरक्षण आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात टिकवू शकले नाही. पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिली आहे. समाजातील तरुण, युवकांचे आयुष्य बरबाद होण्याची वेळ केवळ आघाडी सरकारमुळे आल्याचा घणाघात शिवसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केला. जालना येथे उद्या मराठ्यांचा सरकार व मंत्री यांच्या विरोधात एल्गार होणार, असल्याचेही मेटे यांनी 'सरकारनामाशी' बोलतांना सांगितले.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असतानाही आघाडी सरकारमधील काही मंत्री नोकर भरतीसाठी सरसावले आहेत, एमपीएससीच्या परीक्षा होणार आहेत. आता आरक्षणाला स्थगिती असल्याने मराठा समाजाच्या युवकांना कोठेच संधी मिळणार नाही. तरीही समाजावर जाणिवपूर्वक अन्याय करण्याचे धोरण आघाडी सरकारने आखल्याचा आरोप मेटे यांनी केला.
सरकारमधीलच काही मंत्री मराठा समाज व मराठा आरक्षणाच्या विरोधात बोलत आहेत. मेळावे, मोर्चे काढून दोन्ही समाजांमध्ये दुफळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे असताना सरकारमधील मराठा समाजाचे मंत्री तोंडाला कुलूप लाऊन बसले आहेत. या मंत्र्यांच्या तोंडाला लागलेले कुलूप उघडण्यासाठीच हा एल्गार मेळावा असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. यावेळी मेळाव्यात मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याचे आवाहन मेटे यांनी केले.
मराठा आरक्षणाबाबत महत्वाचा निर्णय...
मराठा आरक्षणाबाबत महत्वाचा निर्णय (ता ५ फेब्रवारी) रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुनावणीचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. मराठा आरक्षणाची सुनावणी ता. ८ मार्च ते १८ मार्च दरम्यान पूर्ण होणार आहे. ८ मार्चला अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल, सुनावणी १८ तारखेपर्यंत सुरु राहिल..असे न्यायालयाने सांगितलं.
प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने आज न्यायालयात करण्यात आली. कागदपत्रांची पूतर्ता करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे दोन्ही बाजूनं आज न्यायालयात सांगण्यात आले. मुकूल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने आज न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले की कागदपत्रांच्या प्रिंट काढायच्या आहेत. त्याला दोन आठवड्याचा कालावधी लागेल. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती.
याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी न्यायालयाने ८, ९ आणि १० ही तारीख दिली आहे. तर राज्य सरकारला युक्तीवाद करण्यासाठी १२, १५. १६ आणि १७ तारीख देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. दहा दिवसामध्ये ही सुनावणी पूर्ण होईल.
मागची सुनावणी 20 जानेवारी रोजी झाली होती. तेव्हा सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी ऑनलाइन सुनावणी न घेता प्रत्यक्षात घेण्याची मागणी केली होती. यानंतर सुनावणीच्या पद्धतीवर दोन आठवड्यांत निर्णय देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. यामुळे आज 5 फेब्रुवारीला ही सुनावणी होत आहे. आजची सुनावणी ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातूनच होण्याची शक्यता आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेऊ नये, असं राज्य सरकारचं मत आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिकच चिघळत चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर मराठा समाजात चिंतेचे वातावरण आहे. एकीकडे, महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल होताना पुरेपूर काळजी न घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून तसेच मराठा समाजातील नेत्यांकडून केला जात आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात 2018 मध्ये कायदा करून मराठा आरक्षण देण्यात आलं होतं. यानुसार, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, या कायद्याला नंतर न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनेनुसारच आणल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं; परंतु 16 टक्क्यांऐवजी कोटा कमी करण्याची सूचना दिली होती.
Edited By - Amol Jaybhaye
