परभणीत सर्व आमदारांच्या घरासमोर सकल मराठा समाजाची निदर्शने

परभणी : मराठा समाजाला राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मान्य करून शिफारस केलेल्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला संरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यासाठी आज सकल मराठा समाजाच्यावतीने जिल्ह्यातील सर्व आमदारांच्या घरासमोर निदर्शने करण्यात आली. परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील, पाथरीचे आमदार सुरेश वरपुडकर, जिंतूरच्या आमदार मेघना बोर्डीकरसह गंगाखडेचे आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांनी आंदोलन कर्त्यांची भेट घेत निवेदन स्विकारले. यावेळी निदर्शनेकर्त्यांनी राज्यसरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून लक्ष वेधले.

महाराष्ट्र राज्य मराठा क्रांती मोर्चा ने ५८ मोर्चे काढून आणि अनेक तरूणांनी त्यांच्या प्राणाची आहूती घेवून मराठा आरक्षण मिळविले आहे. यावेळी मराठा समाजाच्या अनेक मागण्या राज्य शासनाकडे मराठा समाजाने मागितल्या होत्या. परंतु त्यामध्ये अनेक मागण्या राज्य शासनाने अद्यापही पूर्ण केलेल्या नाहीत. लवकरात लवकर महाराष्ट्र शासनाने प्रलंबित राहिलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण कराव्या, मराठा समाजाला राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मान्य करून शिफारस केलेल्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविलेल्या मराठा आरक्षणाला संरक्षण द्यावे, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळ संसदेने कायदा करावा यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची शिफारस किंवा एक दिवसाचे विधीमंडळाचे अधिवेशन घेवून सरकारकडे तात्काळ मागणी करावी, येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्यातील सर्व खासदारांनी मिळून संसदेमध्ये मराठा आरक्षणाचा ठराव पारित करावा तसेच केंद्रामध्ये सुध्दा मराठा आरक्षण लागू करावे या मागणीसाठी सोमवारी (ता.१४) सकल मराठा समाजाच्यावतीने जिल्ह्यातील सर्व आमदारांच्या घरासमोर निदर्शने केली. परभणीत आमदार डॉ. राहूल पाटील यांच्या घरासमोर सकाळी साडेदहा वाजता निदर्शने करण्यात आली. यावेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त देण्यात आला होता.

आमदारांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवदेन पाठविण्यात आले आहे. त्यात मराठा समाजातील विद्यार्थांना परभणी जिल्ह्यात तात्काळ वसतीगृह निर्माण करावे, मराठा समाजावर करण्यात आलेले ३०७ सारखे खोटे गुन्हे तात्काळ रद्द करावेत, कोपर्डी येथील नराधमास लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत कर्ज प्रकरण करत असतांना आयकर भरण्यासाठी जी नविन अट घालण्यात आलेली आहे ती रद्द करण्यात यावी, राज्य सरकारची व विशेषत: विधी विभाग व आशुतोष कुंभकोणी मराठा आरक्षणाची सुयोग्य बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्यास असमर्थ ठरल्याने त्यांच्या अक्षम्य हलगर्जीपणाबाबत त्यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणून त्यांना पदावरून दूर करावे, चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा विद्यार्थांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये येत्या काळात मराठा आरक्षण नसलेली कोणतीही नोकर भरती होऊ न देण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाने घ्यावी, परभणी जिल्ह्यामधील रखडलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे सुशोभिकरणाचे काम तात्काळ करण्यात यावे, जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणामध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात यावा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.
Edited By- Amit Golwalkar