मेडिकल कॉलेज नाही पण, टोपेंनी मनोरुग्णालय जालन्यात आणले 

राज्‍यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्‍नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्‍णालये आहेत.
  Raje Tope, .jpg
Raje Tope, .jpg

मुंबई : जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास मंगळवारी (ता. ३ ऑगस्ट) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) होते. यामुळे मराठवाडा (Marathwada) व विदर्भातील (Vidarbha) रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.  (A 365-bed regional psychiatric hospital will be set up at Jalna) 

काँग्रेसचे आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी एका कार्यक्रमात बोलतांना राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या कामाचे, कौतुक केले होते. मात्र, हे करत असतांनाच आपण त्यांच्या सत्कार करणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. मराठवाडा व राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजुर झाले आहे. मात्र, आरोग्य मंत्री जालन्याचे असून देखील शहराला अद्याप मेडिकल कॉलेज मिळालेले नाही, अशी खंत व्यक्त करत गोरंट्याल यांनी जालन्याला मेडिकल कॉलेज मिळत नाही तोपर्यंत, टोपेंचा सत्कार करणार नाही, असे जाहीर केले होते. त्यामुळे आता टोपे यांनी जालन्याला प्रादेशिक मनोरुग्णालय आणले आहे. त्यामुळे गोरंट्याल त्यांचा सत्कार करणार का, अशी चर्चा आता रंगली आहे. 

राज्‍यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्‍नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्‍णालये आहेत. जालना शहर मराठवाडा व विदर्भासाठी मध्यवर्ती असे आहे. या भागातील रुग्‍णांना उपचारांकरिता पुणे, नागपूर येथे जावे लागते होते. त्यामुळे जालना जिल्ह्यात प्रादेशिक मनोरुग्‍णालय व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यानुसार जालना येथे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यामुळे रुग्णांसाठी आंतररुग्ण उपचार तसेच पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी इमारत बांधकाम, यंत्रसामुग्री, रुग्णवाहिका, औषधी व उपकरणे आणि मनुष्यबळ यासाठी 104 कोटी 44 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. 
 
कृषी विद्यापीठांतील अध्यापकांना ७ वेतन आयोग

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. राज्यातील कृषी विद्यापीठे संलग्न कृषी महाविद्यालये यामधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर ( ता. शिरोळ ) नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता होती. त्यासाठी जयसिंगपूर येथील सि. स. नं. 2357अ/1अ/1 क्षेत्र 2108 चौ. मी. ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  
 Edited By - Amol Jaybhaye

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com