अकोला : बॅंक ऑफ महाराष्ट्र आणि पीक विमा कंपनीच्या भांडणात पळसो बढे मंडलातील शेतकरी भरडला गेला होता. बॅंकेने केलेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी सहा महिने घालविल्यानंतर भाजप आमदारांनी उपोषणाचा इशारा देताच प्रशासनाला झुकावे लागले. येत्या 10 सप्टेंबरपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विम्याची सर्व रक्कम जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर आमदार रणधीर सावरकर यांनी नियोजित आंदोलन स्थगित केले आहे.
भाजपचे अकोला जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांच्या विधानसभा मतदारसंघात येणारे पळसो बढे मंडलातील गाव कौलखेड जहॉंगीरसह 25 गावांतील शेतकरी पीक विमा मिळण्यासाठी संघर्ष करीत होते. येथील 665 शेतकऱ्यांना बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या चुकीमुळे पीक विम्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती.
खरीप हंगाम 2019 करिता 25 गाव शिवारातील 76 कर्जदार शेतकरी व 589 बिगर कर्जदार शेतकरी असे एकूण 665 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत बॅंक ऑफ महाराष्ट्राच्या पळसो शाखेकडे विमा हप्ता जमा केला होता. विमा मंजूर झाल्यानंतर त्यांना रक्कम मिळाली नाही. बॅंकेच्या चुकीमुळे शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती.
या संदर्भात आमदार सावरकर यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यांच्या आंदोलनाचा धसका घेत जिल्हा प्रशासनाने 10 सप्टेंबरपर्यंत 25 गावांतील 665 शेतकऱ्यांची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे सावरकर यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी उपोषणाचा दिलेला इशारा मागे घेतला आहे.
यासोबतच कौलखेड जहॉंगिर येथील शेतकऱ्यांना दिलेल्या अपुऱ्या रकमेतील फरकाची रक्कमही प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. प्रशासनाने आश्वासन न पाळल्यास 11 सप्टेंबरपासून तीव्र आंदोलनाचा इशाराही आमदार सावरकर यांनी दिला आहे.
पळसो बढे महसूल मंडलातील 665 शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची रक्कम बॅंक ऑफ महाराष्ट्राच्या पळसो शाखेतर्फे 9 ऑगस्ट 2019 रोजी पीक विमा कंपनीला दिली. नावातील चुकीमुळे 13 ऑगस्ट 2019 रोजी विमा कंपनीने ती बॅंकेला परत केली. रक्कम परत आल्यानंतर बॅंकेकडून त्यावर कोणताही कारवाई झाली नाही. अखेर लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने लेखी आश्वासन देवून झालेली चूक दुरुस्त करण्यात आली आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याबाबत पीक विमा कंपन्यांकडून करण्यात येत असलेली चालचढक लक्षात घेता थेट केंद्रीय कृषी मंत्र्यांपुढे हा विषय मांडला. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी पीक विमा कंपन्यांना झालेली चूक दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम देण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानंतर पीक विमा कंपन्यांनी एक पाऊल मागे घेत शेतकऱ्यांना मंजूर झालेला पीक विमा देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने आमदारांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करीत रक्कम 10 सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले.
Edited By Vijay Dudhale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.