तुपकरांच्या आंदोलनानंतर जिल्हा प्रशासन झाले जागे अन् विमा कंपनीलाही सुचले शहाणपण

अकोला : फळ पीक विम्याच्या दाव्याची अत्यल्प रक्कम केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर झाली. त्यामुळे अकोट तालुक्यातील शेतकऱ्यांसह स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी सोमवारी (ता. २२ मार्च) अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. जिल्हा प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नाही. तोपर्यंत कार्यालय परिसरातच ठिय्या देत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातच शिदोरी खाल्ली.

या आंदोलनाची दखल घेत विमा कंपनीने तातडीने जिल्हा प्रतिनिधी बदलून नवीन प्रतिनिधीची नियुक्ती केली. सोबतच जिल्हा प्रशासनाने कमी विमा मिळाल्याचे मान्‍य करून जिल्हा समितीमार्फत आठ दिवसात विमा कंपनीकडे शिफारस करण्याची लेखी हमी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.  

रिबेरोंना महाराष्ट्र पोलिसांचे भविष्य दिसले होते? 

गतवर्षी वेगवान वाऱ्यांसह हवामानातील बदलाचा फटका अकोट तालुक्यातील पणज, आकोलखेड महसूल मंडाळातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला होता. याबाबत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमधून सर्वेक्षण व नुकसान भरपाईची मागणी झाली. त्यानुसार महसूल आणि संबंधित विमा कंपनीकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. पंचनाम्यानुसार अहवाल तयार करण्यात आला. मात्र मंजूर रक्कम अत्यल्प होती. शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४५ हजार रुपयांपर्यंत मदतीची अपेक्षा असताना कुणाला २६४ तर कुणाला ५०० रुपये हेक्टरी मदत जाहीर करून विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. 

फळ पीक विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील ६०० पेक्षा जास्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. यंदा फेब्रुवारी महिन्यात ४०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीच्या मुख्यालयात विम्याबाबत अर्जासाठी संपर्क साधला. मात्र केवळ १५-२० शेतकऱ्यांचे अर्ज पाठविण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

शरद पवारांकडून देशमुखांची पाठराखण अन् फडणवीसांचा पटलवार 
 

त्यामुळे गतवर्षी प्रमाणेच यंदाही असाच काहीसा घोळ करण्यात आल्याचा आरोप करीत शेतकऱ्यांनी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयत धडक दिली. यावेळी २०० च्यावर शेतकरी त्यांचासोबत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर जोपर्यंत प्रशासन ठोस भूमिका घेत नाही तोपर्यंत सर्वांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातच ठिय्या देण्याचा निर्णय घेतला.
 
शेतकऱ्यांसोबत खाल्ली शिदोरी

केळी उत्पादक शेतकरी विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शिदोरी घेवूनच जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात धडक दिली होती. रविकांत तुपकर, शेतकरी संघटनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष सतिष देशमुख, शेतकरी जागर मंचचे प्रशांत गावंडे आदींसह शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात बसूनच जेवन केले.
 
 शेतकऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे 
 
1) विमा भरूनही मदत नाही.
2) ज्यांना मदत केली ती अत्यंत तोकडी.
3) विमा प्रतिनिधी शेतकऱ्यांना उद्धट वागणूक देतो.
4) माहिती विचारल्यास शेतकऱ्यांविरुद्ध एफआयआर करण्याची धमकी देतो.
5) विशिष्ठ शेतकऱ्यांनाच मदत मिळवून दिली.
6) विमा कंपनीला ईमेलद्वारे कळवूनही दखल घेतली नाही.
7) शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे देऊनही त्यांची नावे गायब केल्या गेली.
8) कमी मदतीचे धनादेश परत करण्याचा विमा कंपनीला इशारा.
 
जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रानुसार...!

विमा कंपनीचे जिल्हा प्रतिनिधी दामोदर सपकाळ यांना बदलून कुंदन बारी या नवीन जिल्हा प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात आली. दामोदर सपकाळ यांचेवर शेतकऱ्यांनी गुन्हा दाखल केल्यास विमा कंपनी उपलब्ध दस्तावेज देण्यास तयार. मे २०२० मध्ये झालेल्या नुकसानीची कंपनीने दिलेली भरपाई कमी दाखलवल्याचे मान्य केले आहे. योग्य भरवाईसाठी जिल्हा स्तरीय समितीमध्ये निर्णय घेवून वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल विमा कंपनीस आठ दिवसात सादर करणार आहे.

१८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी गारपिटीने नुकसान झालेल्या ४०० शेतकऱ्यांची यादी पणज सरपंच, उपसरपंच यांच्याकडून प्राप्त होताच तत्काळ चौकशी व पंचनामा करणार. विमा रक्कम मिळणेसाठी जिल्हा स्तरीय समितीमध्ये मान्यता घेवून यादी विमा कंपनीकडे सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना देण्यात आले. 
 Edited By - Amol Jaybhaye