फडणवीसांच्या महत्वाकांक्षी योजनेच्या समर्थनासाठी भाजप आमदार मैदानात

अकोला : जलयुक्त शिवार योजनेची राज्यात एकूण जितकी कामं झाली, त्यातील केवळ 0.17 टक्के कामे आणि तीही विशिष्ट भागात अभ्यासून संपूर्ण राज्यात यशस्वी ठरलेली आणि शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरलेल्या या योजनेचे मूल्यमापन करणे गैर आहे. त्यामुळे या योजनेच्या यशस्वीतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताच येऊ शकत नाही, असा दावा भारतीय जनता पक्षाचे नेते आमदार रणधीर सावरकर यांनी केला आहे. 

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवडत्या योजनेबाबत "कॅग'च्या अहवालानुसार सवाल उठू लागल्यानंतर तिच्या समर्थनार्थ भाजप आमदारांची फलटण उभी राहिली आहे. ही योजना कशी चांगली आहे आणि ती यशस्वी कशी आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न आमदार सावरकर यांच्यासह इतर आमदार करीत आहेत. 

राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण 6,41,560 कामे झाली. त्यापैकी कॅगने तपासलेली कामे 1128 इतकी आहेत. म्हणजेच केवळ 0.17 टक्के कामांवरून संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे मूल्यमापन विश्वासार्ह कसे ठरेल? याचा अर्थ 99.83 टक्के कामं तपासलीच नाहीत!

जलयुक्त शिवारची कामे 22,589 गावांमध्ये झाली. त्यातील कॅगने तपासली केवळ 120 गावांमध्ये. याचा अर्थ केवळ 0.53 टक्के गावं पाहिली गेली. सुमारे 99.47 टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक कसा मानायचा, असा प्रश्न आमदार रणधीर सावरकर यांनी उपस्थित केला आहे. 

आमदार सावरकर पुढे म्हणतात की, कॅगचा अहवाल म्हणतो तालुका स्तरावर जलआराखडा तयार करायचा होता. पण, मूळ योजनेचे ते ध्येयच नव्हते. शिवारफेरीतून ग्रामसभा जलआराखडा तयार करायची आणि त्यानंतर तालुका स्तरावर त्याला मंजुरी दिली जायची. पृष्ठ क्रमांक 11 म्हणतं की, अंदाजित अपवाहपेक्षा (वाहून जाणारं पाणी) कमी साठवण क्षमता तयार केली गेली. मुळात वाहून जाणारं सगळं पाणी अडवणे हा उद्देश नव्हता, तर त्या गावाची पाण्याची आवश्‍यक गरज भागवणे आणि ती गावं जलपरिपूर्ण करणे हा उद्देश होता. या अहवालात भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही, असा दावाही आमदार सावरकर यांनी केला आहे. 

पीक लागवड वाढल्याचे मान्य 

या योजनेतून कामे 98 टक्के पूर्ण झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. उलट हा अहवाल म्हणतो की, (मुद्दा क्रमांक 2.1.4.5) पूर्वी शेतकरी एक पीक घेऊ शकत नव्हते. ते आता दोन पीकं घेऊ लागले. म्हणूनच पिकांची लागवड वाढली आणि क्षेत्र वाढले. हे या अभियानाचेच यश आहे. याचाच अर्थ लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे, याकडे आमदार सावरकर यांनी लक्ष वेधले. 

टॅंकर झाले कमी 

याच अहवालातील मुद्दा क्रमांक 2.1.4.1 सांगतो की, 83 पैकी 37 गावांमध्ये सरकारने केलेल्या नियोजनापेक्षा कमी साठवण क्षमता निर्माण झाली. पण, अहवाल हेही सांगतो की, 83 पेक्षा केवळ 17 गावांमध्ये टॅंकरची गरज भासली. हे प्रमाण 20 टक्के आहे, याचाच अर्थ 80 टक्के गावांमध्ये टॅंकरची गरज भासली नाही. या अभियानापूर्वी महाराष्ट्रात टॅंकरची स्थिती काय होती, हेही सर्वविदित आहेच. यातील अनेक शिफारसी या टीकात्मक कमी आणि सुधारणात्मक आहे. याचाच अर्थ हे अभियान यापुढेही सुरू रहावे, अशीच कॅगची इच्छा आहे. ठाकरे सरकारने विकासाच्या योजनांना स्थगिती देण्याऐवजी या शिफारसी अंमलात आणाव्यात, असेही आमदार रणधीर सावरकर यांनी म्हटले आहे.