केंद्राच्या 'या' समाजाच्या आरक्षण प्रस्तावाला राज्याच्या उत्तराची प्रतीक्षा 

अकोला : केंद्र सूची व १३ राज्य आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशात अनुसुचित जातीमध्ये असलेल्या धोबी समाजाला महाराष्ट्रात प्रशासनाच्या एका चुकीमुळे १९७७ पासून आरक्षणाचा लाभ मिळू शकला नाही.  ही चूक दुरुस्त करण्याची शिफारस करणाऱ्या डॉ. दशरथ भांडे समितीच्या अहवालासह धोबी समाजाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला. त्यावर राज्य सरकारला काही बाबींचे स्पष्टीकरण करून प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले. मात्र, नोव्हेबर २०१९ पासून या प्रस्तावावर राज्‍याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. आता तर कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर हा प्रस्तावच रखडला आहे.

राज्यातील धोबी समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासला असल्याने त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे. समाजाची तत्कालीन स्थिती बघता धोबी समाजाला अनुसुचित जाती प्रवर्गात टाकण्याची शिफारसही घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली होती.  भाषावार राज्यांची स्थापना होण्यापूर्वी बेरार प्रांतातील भंडारा आणि बुलडाणा जिल्ह्यात धोबी समाज अनसुचित जातीमध्ये समाविष्ट होता. राज्य स्थापनेनंतर मात्र एका कारकुणाच्या चुकीमुळे धोबी समाज अनुसुचित जातीच्या यादीतून बाहेर फेकला गेला. ही चुक लक्षात आल्यानंतर झालेल्या चुकीची दुरुस्ती करण्याची शिफारस १९७७ मध्ये सर्वप्रथम राज्याकडून केंद्राकडे करण्यात आली होती.

त्यानंतर १९७९, १९९४ आणि २००४ मध्ये सुद्धा राज्य सरकारतर्फे केंद्राकडे शिफारस करण्यात आली होती. सन २००१ मध्ये डॉ. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली धोबी समाज आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी अभ्यास समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार धोबी समाज पूर्वी अनुसुचित जातीमध्ये असल्याने त्यांना प्रशासकीय स्तरावर झालेली चुक दुरुस्त करून आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. 

हा अहवाल व राज्याची शिफारस केंद्राकडे पाठविण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनुकुलता दर्शविण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये याबाबत निर्णय घेवून प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. डिसेंबर २०१८ मध्ये खुद्द तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री यांनी धोबी समाजाच्या शिष्टमंडळाला याबाबत आश्‍वसन दिले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी विरोधात असताना २००५ मध्ये  डॉ.  भांडे समितीनुसार अहवाल पाठविण्याबाबत सरकारला आवाहन केले होते. त्यांनीच सत्तेत आल्यानंतर व मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ झाल्यावर साधा शिफारस करण्याचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळापुढे ठेवला नव्हता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. मात्र, त्यावर केंद्र सरकारने राज्याला उत्तर मागितले आहे. त्यानुसार नवीन प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याच्या हालचाली झाल्या नाहीत.
 

शरद पवारांनी दिले होते आश्‍वासन

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्याबाबत सर्वभाषिक धोबी आरक्षण कृती समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अनिल शिंदे यांनी मुंबईतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी प्रदेशाध्यक्ष तथा मंत्री जयंत पाटील व  छगन भुजबळ यांना १२ बलुतेदारांच्या यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी संयुक्तक बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही बैठकही आजपर्यंत होऊ शकली नाही.  

धोबी समाज नव्याने कोणतेही आरक्षण मागित नाही. ४० वर्षांपासून समाज प्रशासकीय स्तरावर झालेली चूक दुरुस्त करून समाजाला न्याय देण्याच्या मागणीसाठी संघर्ष करीत आहे. संख्येने कमी असलेल्या समाजाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या आश्‍वासनाची अद्याप पुर्तता केली नाही. प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याबाबत राज्य सरकार फारसे उत्सुक असल्याचे दिसत नाही.  
- अनिल शिंदे,  प्रदेश कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र सर्व भाषिक धोबी-परीट महासंघ