सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने पद गेलेल्यांना पुन्हा व्हायचंय झेडपीचे कारभारी - 14 members, including two sabhapati's, want to contest Akola Zilla Parishad by-election again | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने पद गेलेल्यांना पुन्हा व्हायचंय झेडपीचे कारभारी

मनोज भिवगडे
गुरुवार, 1 जुलै 2021

ते  उमेदवारी मागण्यासाठी नेत्यांचे उंबरठे झिजवित आहेत.

अकोला : इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या १४ सदस्यांचे पद रद्द झाले आहे. सदस्यपदावर गडांतर आल्याने जिल्हा परिषदेच्या दोन विद्यमान सभापतींसह एकूण १४ सदस्यांना पुन्हा जिल्हा परिषदेचे वेध लागले आहेत. ते आपापल्या पक्षाकडे उमेदवारी मागण्यासाठी नेत्यांचे उंबरठे झिजवित आहेत. (14 members, including two sabhapati's, want to contest Akola Zilla Parishad by-election again)

जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याने या विषयी सर्वप्रथम नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी सुरू असतानाच काही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरूवात झाली. त्यामुळे आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या प्रकरणावर निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा २७ टक्क्यानुसारच निश्चित करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेच्या ओबीसीसाठीच्या १४ जागांवर गडांतर आले. 

हेही वाचा : विधानसभा अध्यक्षपदी नितीन राऊत तर प्रणिती शिंदेंना मंत्रिपद?

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा फटका विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांना बसला. त्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे तत्कालीन विद्यमान बांधकाम व शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी व महिला व बाल कल्याण समिती सभापती मनीषा बोर्डे यांचा समावेश आहे. ते आता पुन्हा उमेदवारी मिळावी; म्हणून नेत्यांच्या मागे फिरत आहे. वंचितनेही अद्याप झाकली मूठ सव्वालाखाची ठेवून बंडखोरी टाळण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
 
दीड वर्षातच गेले पद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडून आल्यानंतर दीड वर्षातच या १४ जणांचे पद रद्द झाले. त्यामध्ये वंचितच्या आठ सदस्यांमध्ये दानापूर (स्त्री) सर्कलच्या दीपमाला दामधर, अडगाव (स्त्री) सर्कलच्या प्रमोदिनी कोल्हे (वंचित), तळेगावच्या (स्त्री) संगीता अढावू, कुरणखेडच्या जिल्हा परिषद सदस्या आणि महिला व बाल कल्याण सभापती मनीषा बोर्डे, कानशिवणी सर्कल गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य आणि बांधकाम व शिक्षण समिती सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी, अंदुराचे संजय बावणे, देगावचे रामकुमार गव्हाणकर, शिर्लाचे सुनील फाटकर यांचा समावेश आहे.

त्यासोबच भाजपच्या कुटासा (स्री) सर्कलच्या कोमल पेटे, बपोरीच्या माया कावरे, घुसरचे पवन बुटे, अकोलखेड येथून निवडून आलेले कॉंग्रेसचे गजानन डाफे, शिवसेनेचे लाखपूर येथील अप्पू तिडके व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दगडपारवा (स्त्री) येथून निवडून आलेल्या सुमन गावंडे यांचा समावेश आहे. या सर्वांना आता पुन्हा निवडणुकीचे वेध लागले आहे.

वंचित चार विद्यमानांना देणार डच्चू

भाजपतर्फे तीनही उमेदवारांनी पुन्हा मुलाखती दिल्या आहेत. वंचितच्या यादीत किती जणांचा समावेश झाला, हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यात असले तरी आठपैकी चौघांना डच्चू मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. काहींना त्यांच्या कुटुंबातील महिलांना निवडणूक लढविण्याचा सल्ला देण्यात आल्याची माहिती आहे.

भाजपनेही त्यांचे पत्ते उघडले नाहीत. काँग्रेस सर्व जागा पुन्हा लढविणार असल्याने त्यांचा एकमेव सदस्य गजानन डाफे पुन्हा रिंगणात असेल यात शंका नाही. शिवसेना अप्पू तिडके यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्याची दाट शक्यता आहे. राष्ट्रवादीकडून सुमन गावंडे यांच्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे समजते.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख