सरकार पडण्याच्या भीतीनेच लोकल सेवा बंद : मनसेचा आरोप  - Local train shutdown for fear of government collapse: MNS's serious allegation | Politics Marathi News - Sarkarnama

सरकार पडण्याच्या भीतीनेच लोकल सेवा बंद : मनसेचा आरोप 

सरकारनामा ब्यूरो 
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

गेली सहा महिने बंद असलेली लोकल उपनगरीय सेवा सर्वसामान्यांसाठी खुली करावी, या मागणीसाठी सोमवारी (ता. 21) ठाण्यात मनसेने सविनय कायदेभंग आंदोलन हाती घेतले.

ठाणे : कोरोना विषाणूचा उद्रेक होऊन सरकार पडेल, या धास्तीनेच सर्वसामान्यांसाठी लोकल बंद ठेवल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे-पालघरचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी केला. 

कोव्हिड प्रादुर्भावामुळे गेली सहा महिने बंद असलेली लोकल उपनगरीय सेवा सर्वसामान्यांसाठी खुली करावी, या मागणीसाठी सोमवारी (ता. 21) ठाण्यात मनसेने सविनय कायदेभंग आंदोलन हाती घेतले. मात्र, नौपाडा पोलिसांनी जाधव यांना ताब्यात घेतले. मात्र, काही मनसैनिकांनी गनिमी काव्याने ठाणे ते मुलुंड लोकल प्रवास केला. 

दरम्यान, मनसेच्या आंदोलनाने धास्तावलेल्या पोलिस प्रशासनाने रेल्वे स्थानक परिसरात बंदोबस्त तैनात केला होता. रेल्वे पोलिस आणि आरपीएफचे जवान ठाणे स्थानकात पहारा देऊन परवानगी असलेल्यांनाच आतमध्ये सोडत होते. 

मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली उपनगरी सेवा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसामान्यांसाठी बंद आहे. ठाणे-मुंबईच्या उपनगरांतून दररोज लाखो चाकरमानी नोकरी आणि कामानिमित्त मुंबईकडे प्रवास करतात; परंतु कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे हीच लोकल गेले सहा महिने बंद असल्याने नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

आठ तासांच्या नोकरीसाठी तेवढाच वेळ बस वा अन्य प्रवासासाठी खर्ची पडतो. तेव्हा लोकल सेवा सर्वांसाठी खुली करावी, या मागणीसाठी मनसेतर्फे सविनय कायदेभंग करून लोकल प्रवासाचे आंदोलन छेडण्यात आले; मात्र नौपाडा पोलिसांनी अविनाश जाधव यांना ताब्यात घेत आंदोलन मोडीत काढले; परंतु काही मनसैनिकांनी दुसऱ्या वाटेने जाऊन रेल्वेचा प्रवास करीत कायदेभंग केला. 

या वेळी बोलताना जाधव यांनी एसटी आणि इतर बस सेवा सुरू असल्याने फक्त लोकल सेवाच बंद का ठेवण्यात आली, असा सवाल केला. कोरोना संकटात परिस्थिती नीट न हाताळल्याने महाविकास आघाडी सरकार पडेल, अशी भीती वाटल्यानेच लोकल बंद ठेवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 
 
हेही वाचा : मराठा आरक्षण : केंद्राने कुंपणावर न बसता 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा हटवावी 

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर केंद्र सरकारने व भारतीय जनता पक्षाने कुंपणावर बसून राहू नये. या प्रश्नाला नक्कीच राजकारणाचा वास येतो आहे. आरक्षणावर असलेली 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा रद्द करण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी दक्षिण मुंबईचे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी केली. 

या विषयावर त्यांनी नवी दिल्ली येथे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. स्थगितीनंतर राज्यात होत असलेल्या मराठा आंदोलनांना कोणाची तरी फूस आहे, असा संशय घेण्यास वाव आहे. कारण कुंपणावर बसून मजा पाहणारे पुष्कळ लोक आहेत. अर्थात मराठा समाजाने यापूर्वी व आताही शांततेत केलेल्या अभूतपूर्व आंदोलनांबाबत त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र, मराठा समाज ज्यासाठी भांडतो आहे, ते आरक्षण त्यांना देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नीट मांडणी न केल्याने स्थगिती मिळाली, हा आरोप हास्यास्पद आहे. असे कोणीतरी करेल का, सरकार असे वागेल का, हा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा, असेही त्यांनी दाखवून दिले.  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख