जयंत पाटील इन ऍक्‍शन : शहापूरमधील जलप्रकल्प मार्गी लागणार  - Jayant Patil in Action: The water project in Shahapur will be completed | Politics Marathi News - Sarkarnama

जयंत पाटील इन ऍक्‍शन : शहापूरमधील जलप्रकल्प मार्गी लागणार 

सरकारनामा ब्यूरो 
शुक्रवार, 18 सप्टेंबर 2020

हे दोन्ही प्रकल्प लालफितीत अडकल्याने गेली अनेक वर्षे रखडले आहेत. मात्र आता ते लवकरच मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. 

किन्हवली ( जि. ठाणे) : ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर विधानसभा मतदारसंघातील जलसंपदा विभागांतर्गत येणाऱ्या नामपाडा लघुपाटबंधारे व गारगाई प्रकल्पांच्या अडीअडचणी संदर्भात तातडीने कार्यवाही करून हे प्रकल्प मार्गी लावावेत, असे निर्देश जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

हे दोन्ही प्रकल्प लालफितीत अडकल्याने गेली अनेक वर्षे रखडले आहेत. मात्र आता ते लवकरच मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. 

नामपाडा व गारगाई या धरणांच्या प्रश्‍नासंदर्भात एका विशेष बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. यावेळी शहापूरचे आमदार दौलत दरोडा तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, मुंबई महापालिका मुख्य अभियंता शिरीष उजगावकर व इतर अधिकारी, शहापूर व वाडा तालुक्‍यातील ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते. क्षेत्रिय अधिकारी झूम ऍपद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. 

यावेळी या शहापूर तालुक्‍यातील नामपाडा (सावरोली-सो) या लघु पाटबंधारे प्रकल्पासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी 2004 मध्ये मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्याची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे तसेच त्या ठिकाणी इतर अनुषंगिक कामे अधिक गतीने होणे, यासाठी असलेल्या अडीअडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले. 

पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्‍यातील गारगाई हा प्रकल्प मुंबई महापालिकेमार्फत राबविण्यात येत आहे. त्या ठिकाणी पुनर्वसनासाठी वनविभाग, तसेच अन्य पर्यायी जागा, रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे दर निश्‍चित करणे, संबंधित ग्रामस्थांसाठी शेती व पिण्यासाठी राखीव पाणीसाठा ठेवणे व इतर सोयीसुविधा याबाबत आमदार दौलत दरोडा यांनी तेथील ग्रामस्थांचे प्रश्‍न बैठकीत मांडले. 

यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने ग्रामस्थांच्या प्रश्‍नांबाबत योग्य ते ठोस निर्णय घ्यावेत, असे निर्देशही जयंत पाटील यांनी या वेळी दिले. 

नामपाडा धरण प्रकल्पासाठी वनाची 38.98 हेक्‍टर जमीन अधिग्रहित करणे अपेक्षित होते. त्यादृष्टीने राज्य सरकारच्या वन विभागाला रायगड व औरंगाबाद येथे जमीन देऊन सुमारे 5 कोटींची भरपाईही देण्यात आली होती. तरीही एफआरए प्रमाणपत्राचा नवा अडथळा वन विभागाने उभा केल्याने 40 टक्के काम पूर्ण झालेला हा सिंचन प्रकल्प बंद पडला आहे.

केंद्राच्या वन विभागाने 2008 मध्ये कुतरकुंड प्रकल्पासाठी वनजमीन वळती करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली होती. त्यानुषंगाने एफआरए प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लघुपाटबंधारे विभाग कळवा (ठाणे) किंवा ठेकेदार कंपनीने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, असे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विनायक धानके यांनी सांगितले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख