योगीजी ! घ्या ठेवून, सांभाळा तुमची माणसं, महाराष्ट्रातही राबणारे हात आहेत ?

महाराष्ट्रात कोरोनाचा आकडा पन्नास हजारवर पोचला. ही मोठी चिंता आहे. दुसरीकडे देशातही फारसे समाधानकारक चित्र नाही. स्थलांतरित मजूर अद्याप घरी पोचतच आहेत. रेल्वे गाड्या भरभरून सोडल्या जात असताना त्याही कमी पडत आहेत.

संकटात मजुरांना घेऊन जाणे मोठे आव्हान बनले आहे. एक तासाच्या आत सव्वाशे गाड्या पाठविण्याबाबत गर्जना करणे सोपे आहे पण, कृती अवघड आहे. बिचाऱ्या गरीबांचे हाल काही थांबायला तयार नाहीत. 

गरीबांसाठी आपण सर्वजण एकत्र येत नाही. एकमत होत नाही. यापेक्षा दुर्दैव ते काय असू शकते ! संकटातही अनेक चमत्कार होत आहे. एखादी मुलगी वडलांना सायकलवर घेऊन शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करते हे या देशातच होऊ शकते. जगाने या मुलीच्या धाडसाचे कौतुक केले असले तरी आपल्यासाठी या घटना नक्कीच भुषणावह नाहीत.

संकटात प्रत्येक गरीब माणसाचा आक्रोश सुरू आहे. हा आक्रोश आपल्या राज्यकर्त्यांच्या कानावर म्हणावा तसा गेला नाही की काय ? गरीबांचे मारेकरी कोण आहेत ? कोरोना की राज्यकर्ते ? या प्रश्‍नाचे उत्तर आता काळच देईल. एकमात्र खरे की गरीबांचे राजकारणात भांडवल केले जात आहे. 

यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संकटात चांगले काम केले. हे मीडिया प्रथमपासून दाखवित आहे आणि त्यांची तुलना महाराष्ट्राशी केली जात आहे. याच मुद्यावरून मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरेंवर टीका होत आली. दुसरीकडे चंद्रकांत पाटील यांनी केरळ आणि महाराष्ट्राची तुलना केली.

वास्तविक भाजपची मंडळी जी महाराष्ट्राची तुलना करीत आहेत ती मुळीच समर्थनीय नाही. महाराष्ट्र हा देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा नक्कीच वेगळा आहे. जे महाराष्ट्राला जमले, जे मराठी माणसाला जमते ते इतरांना तुलनेने कमी जमते. येथील इतिहास, भूगोल आणि संस्कृतीही निराळीच. 

म्हणूनच मुख्यमंत्री योगींनी स्थलांतरित मजुरांच्या जीवावर विशेषत: महाराष्ट्राला आव्हान देण्याची भाषा करू नये. मुंबई, पुणेच काय महाराष्ट्राने नेहमीच प्रत्येकाला ओसरी दिली. त्यामुळे परप्रांतिय पाय पसरत राहिले. मराठी मातीत हजारो अशी परप्रांतिय कुटुंब आहेत की त्यांची कर्मभूमी महाराष्ट्र राहिली.

तुम्ही नुसते लोटे घेऊन येता. तुम्ही तुमच्या हिमत्तीवर राबता, कष्ट करता, पैसा कमविता याचे मराठी माणूस नेहमीच स्वागत करीत आला. स्वातंत्र्याला साठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही यूपी, बिहारसारखी राज्ये अजूनही का बिमारू राहिली याचे उत्तर काय महाराष्ट्राने द्यावे की काय ? 

राहिला स्थलांतरितांचा प्रश्‍न. पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून मुंबईत परप्रांतिय माणसं येत आहेत असे खुद्द अर्थतज्ज्ञ धनंजय गाळगीळ यांनीच म्हटले होते. मुंबईने परप्रांतियांना विशेषत: यूपी, बिहारींना काय द्यायचे राहिले आहे. कॉंग्रेसने काहीच न केल्यामुळे यूपी, बिहार मागे राहिले असा भाजपचा दावा असतो. पण, किती वर्षे कॉंग्रेसच्या नावाने भुई थोपटत बसणार आहात. 

बिहारमध्ये ज्यावेळी नितीशकुमार मुख्यमंत्री बनले त्यावेळी कितीतरी अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या. ते गुंडाराज संपवतील. बिहारला वेगळ्या वाटेवर नेतील. येथे उद्योगव्यवसायाचे जाळे निर्माण होईल अशी कितीतरी स्वप्न भोळ्याभाबड्या बिहारी माणसांनी पाहिली. पण, कसले काय ? त्याला पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबई, महाराष्ट्रात यावे लागते. मिळेल ते काम करावे लागते.

आपले घर सोडून शेकडो किलोमीटर दूर तो जगण्याचा संघर्ष करतोय. येथे दोन पैसे कमवितो. पोट मारतो. पैसे वाचवितो आणि मनीऑर्डर गावाला करतो. तेथील माणसही जगली पाहिजेत म्हणून. असे भयावह चित्र असताना योगींनी आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा मारू नयेत. 

यूपी, बिहारचा माणूस कष्टाळू आहे. तो वाटेल ते काम करतो. लाज धरत नाही. त्यामुळे तो कधी उपाशी राहत नाही. केवळ यूपी, बिहारी आहेत म्हणून त्यांचा मराठी माणसं द्वेष करीत नाहीत. वास्तविक कोरोनाच्या संकटात सर्वांचीच कसोटी लागली. हे वास्तव आहे.

वास्तवाचे भान ठेवून नेत्यानी बोलायला हवे. असंघटीत कामगारांसाठी डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने आणि मोदी सरकारनेही चांगले निर्णय घेतलेले आहेत. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे म्हणणे ठीक आहे. 

पण, उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी लागेल असं वक्तव्य मुख्यमंत्री योगी यांनी करणे उचित नाही. योगींचा जो काय समाचार घ्यायचा आहे तो मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतला आहे.

योगी म्हणतात त्याप्रमाणे असेल तर यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही आमची, महाराष्ट्राची, आमच्या पोलिसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही. हे ही आदित्यनाथ यांनी लक्षात ठेवावं, असा इशाराच राज ठाकरे यांनी दिला असेल तर तो चुकीचा आहे असे कसे म्हणता येईल. 

योगी आदित्यनाथ यांनी राज्य सरकार राज्याबाहेर काम करणाऱ्या मजुरांसाठी नवे धोरण करणार असल्याची माहिती दिली. कोणत्याही राज्याला मनुष्यबळाची गरज असेल तर त्या राज्याला आधी या कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि विम्याचे आश्वासन द्यावे लागेल.

आमच्या परवानगीशिवाय त्यांना राज्यातील लोकांना रोजगार देता येणार नाही. येथे मुद्दा असा आहे की महाराष्ट्र सरकार कशाला सांगेल तुमचे मजुर पाठवा म्हणून. उद्या महाराष्ट्रातून यूपीत लोक गेले तर तशी सुरक्षा योगी सरकार देणार आहे का ? याचे उत्तरही त्यांनी द्यायला हवे. 

वास्तविक योगी यांच्या सुपिक डोक्‍यातून निघालेली कल्पना निरूपयोगी आहे. त्याने काही साध्य होणार नाही. योगींची तशी परवानगी घेत राहिला तर गरीब माणूस उपाशी मरेल हे ही मुळातच लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र कसा आहे ? मराठी माणूस कसा आहे ? तो आपणास कसा सांगाळून घेतो? हे योगींना ओळखता येणार नाही पण, जो यूपी, बिहारी माणूस वर्षोनुवर्षे महाराष्ट्रात वास्तव करून राहात आहे. त्यालाच मराठी माणसाचे महत्त्व कळेल ते योगींना नाही कळणार !