दहावीच्या निकालाचे अप्रुप असण्याचे ते दिवस होते. 1999 हे साल असावे. सोलापूरच्या ऊर्दू शाळेतील एक मुलगा दहावीच्या परीक्षेत राज्यात प्रथम आला होता. साहजिकच तो मुलगा त्या दिवशीचा हिरो होता. पुण्यातील एसएससी बोर्डाच्या आॅफिसमध्ये अशा गुणवंत विद्य़ार्थ्याचा सत्कार होता. अशा मुलांना नेहमीप्रमाणे जे प्रश्न विचारले जातात तेच विचारले जात होते. अभ्यास कसा केला, कोणत्या विषयात आवड आहे, अशा प्रश्नांवरून गाडी तुला मोठेपणी कोण व्हायचे आहे, हितपर्यंत आली. त्या मुलाने सहजपणे उत्तर दिले की मला IAS अधिकारी व्हायचे आहे. त्यावर प्रतिप्रश्न आला. ``तुला IAS का व्हावेसे वाटते?`` तो मुलगा म्हणाला, ``मला समाजसेवा करायची आहे. त्यासाठी सरकारी अधिकारी व्हायचे आहे.`` आमच्यासोबत एक ज्येष्ठ पत्रकार होते. त्यांनी चटकन त्या मुलाला विचारले. ``तुला कोणी सांगितले अधिकारी झाल्यावर समाजसेवा करतात म्हणून?`` या प्रश्नावर एकच हशा पिकला आणि त्या मुलालाही काय उत्तर द्यावे, हे काही कळाले नाही.
तो मुलगा पुढे काय झाला हे माहीत नाही पण अधिकारी होणे हे अनेकांचे स्वप्न असते आणि त्याला सोईस्कर अशी उत्तरेही त्या वयात ठरलेली असतात. त्या मुलांचा यात काही दोष नाही. पण जे आधी अशी स्वप्ने पाहून नंतर अधिकारी म्हणून येतात त्यांचा दोष आहे. ते समाजसेवा करतात का, हा प्रश्न तर दूरचा पण नेमून दिलेली कामे तरी वेळेत करतात का, हा खडा सवाल आहे. इतक्या `समाजसेवे`च्या प्रेरणेने ही मंडळी शासकीय सेवेत येतात त्या सेवेची काय अवस्था आहे, हे प्रत्येक सामान्य माणसाला रोज अनुभवास येते. एवढेच नाही तर हे अधिकारी म्हणून निवड करणारी MPSC (राज्य लोकसेवा आयोग) ही यंत्रणाही किती थकलेली आहे की ती परीक्षाही वेळेवर घेत नाही. निकालही वेळेवर लावत नाही. निकाल लागला तर नोकरीही मिळत नाही. अशा यंत्रणेला वैतागून अनेक विद्यार्थ्यांचे करियर बरबाद झाले. त्यांचे तरुणपण निघून गेेले. स्वप्नील लोणकर सारख्या विद्यार्थ्याने मृत्यूला कवटाळले.
स्वप्नीलच्या आत्महत्येने स्पर्धा परीक्षांच्या चक्रात रुतलेल्या विद्यार्थ्यांची कहाणी पुढे आली आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये एमपीेएससी (MPSC), युपीएससी (UPSC) करून अधिकारी बनण्याचे मोठे फॅड आहे. राज्यातून दरवर्षी सुमारे तीन ते साडेतीन लाख विद्यार्थी या परीक्षांना बसतात. आयएएस होण्याचे स्वप्न पाहून ही मंडळी नंतर तलाठ्याचीही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा प्रयत्न करतात. स्वप्न पाहायला हरकत नाही. पण किती वर्षे त्याचा पाठलाग करायचा, याला काही मर्यादा आहे की नाही, याचा कोणी विचारच करत नाही.
महाराष्ट्रातील काही अधिकारी या स्पर्धा परीक्षांसाठेची ब्रॅंड अम्बॅसिडर आहेत. पोलिस अधिकारी IPS विश्वास नांगरे पाटील, महेश भागवत, IAS तुकाराम मुंढे, आनंद पाटील, IRS भरत आंधळे ही मंडळी विद्यार्थ्यांना अशा परीक्षांसाठी प्रेरीत करत असतात. ही व्याख्याने ऐकून कधीतरी आपल्याला लाल दिव्याच्या गाडीत बसायला मिळेल, या अपेक्षेने हे विद्यार्थी रात्रंदिवस झगडत असतात. काही प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतात तर काही या परीक्षांच्या नावाखाली आईवडिलांनाही गंडविण्याचा उद्योग करतात. अशा विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी असावे. पण अनेकांसमोर असे अधिकारी आदर्श आहेत. ते प्रेरणा देण्याचे काम करतात. या प्रेरणा घेऊन त्यांनी कशा पद्धतीने संघर्ष केला हे जरी आठवले तरी आत्महत्येचे विचार विद्यार्थ्यांच्या मनात येणार नाही. या अधिकाऱ्यांनीही आता परिस्थितीमुळे खचलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समुपदनेशासाठी पुढे यावे.
इतरही काही उपाय तातडीने करण्याची गरज आहे. स्पर्धा परीक्षा वेळेवर घेणे हे काही अवघड नाही. सध्याच्या कोरोनाच्या संकटातील विलंब समजण्यासारखा आहे. पण या आधी फार काटेकोरपणे वेळापत्रक पाळले गेले आहे, असेही नाही. त्यामुळे त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात 1996 ते 2000 या काळात MPSC भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत कसा रुतला होता, हे गैरव्यवहारातून सिद्ध झाले. तशी परिस्थिती सध्या नसावी, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे.
खरे दोषी सरकारच!
गेल्या दोन वर्षांत सरकारचेही लोकसेवा आयोगाकडे दुर्लक्ष झाले. आयोगाला वेळेवर सदस्य मिळाले नाहीत. जे मिळाले त्यांचे लक्ष नाही. आयोगाने परीक्षा घेतली तर सरकारने रद्द केली. आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलली तर सरकारने घ्यायला लावली. सरकार आणि आयोग यांच्यात संवाद नसल्याचेही स्पष्ट झाले. आरक्षणाच्या निकालाच्या आडून सरकार विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळत आहे, हे स्वप्नीलच्या आत्महत्येमुळे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारने याकडे तातडीने लक्ष देऊन ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी पावले टाकली पाहिजेत.
सरकारने तातडीने या परीक्षांसाठीची वयोमर्यादा कमी करण्याची गरज आहे. हा निर्णय घेतला तर लाखो पालकांचा दुवा सरकारला मिळेल. वयाच्या 38 व्या वर्षांपर्यंत या परीक्षांच्या चक्रव्यूहात विद्यार्थी अडकला आहे. त्यामुळे कमाल वयोमर्यादा ही तीस वर्षेच ठेवावी. त्याच्या आतच सरकारी सेेवांसाठीच्या परीक्षा देता येतील, असा निर्णय घ्यावा. म्हणजे विनाकारण तरुणाईची शक्ती निव्वळ घोकंपट्टीत वाया जाणार नाही. सरकारने आता याबाबत कृतीशील झाले तरच काहीतरी मार्ग निघेल. नाहीतर नांगरे पाटील लेक्चर देत राहतील, विद्यार्थी हुरळून जातील, क्लासवाले पैसे कमावून बसतील, पोरगा अधिकारी होणार म्हणून पालक स्वप्ने पाहतील. पण परीक्षा होऊन निकालच लागणार नसतील तर कसली नोकरी आणि कसला अधिकारी, अशी वेळ येईल. पुन्हा नवे स्वप्नील मृत्यूला कवटाळतील...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.