पुणे : मराठा आरक्षणावरील सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे औरंगाबाद येथे एका तरुणाने क्रांती चौकात विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मराठा आरक्षणासाठी झालेली आत्महत्या ही दुर्दैवी आहे. काही विषय हे राज्याच्या अंतर्गत न राहता सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारीत आहेत. या प्रक्रियेला थोडा वेळ देणे गरजेचे आहे, त्यामुळे मराठा तरुणांनी आत्महत्येसारखा मार्ग निवडू नये, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) मराठा समाजाच्या उमेदवारांना "एसईबीसी'ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज बुधवारी (ता. 20 जानेवारी) सुप्रीम कोर्टात दाखल केला होता. या निर्णयाविरोधात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली असून मुख्य सचिवांना त्याबाबतचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एमपीएसीने याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेत त्यासंदर्भात आपल्या वकिलांना सूचना दिली आहे.
एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांना त्यांचे स्वतंत्र अधिकार आहेत. मात्र राज्यात एखादा विषय सुरु असताना त्यावरील निर्णय घेण्याआधी एकदा मुख्य सचिवांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे स्पष्ट मत अजित पवारांनी यांनी व्यक्त केले.
सरकारला अंधारात ठेवून याचिका
जे विद्यार्थी 9 सप्टेंबर 2019 च्या आधी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांना राज्य सरकार न्यायालयात सहकार्य करणार होते. मात्र, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी अंतर्गत 2018 पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकाला अंधारात ठेवत एमपीएससीने याचिका दाखल केली होती. ही माहिती राज्य सरकारला मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संताप व्यक्त केला होता.
प्रकरण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. मात्र, 9 सप्टेंबर 2019 च्या आधी ज्या विद्यर्थी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांना राज्य सरकार न्यायालयात सहकार्य करणार होते. मात्र, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास) अंतर्गत 2018 पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.